जीतपुरसिमरा : मेयर उम्मेद्वार सरस्वती चौधरीको अर्को रहस्य बाहिरियो,करोडौं हिनामिना देखी दोहोरो सुबिधा सम्म

बैशाख २५,सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी पुर्व उपप्रमुख तथा नेकपा एमालेको तर्फवाट नगर प्रमुखकी उम्मेदवार बनेकी सरस्वती देवी चौधरीको अर्को भ्रष्टाचारको रहस्य बाहिरिएको छ ।

उनले पदमा रहदाँ कानुन विपरित दोहोरो सुविधा उपभोग गरेको भेटिएको छ । नदिजन्य उत्खनमा ८ करोड २० लाख भन्दाबढी हिनामिना भएको बिषयमा अक्त्तियार धाई रहेकी पुर्व उपप्रमुख चौधरीले पदमा रहदाँ यातायात खर्च बापतको मासिक १५ हजार र सरकारी गाडी दुवै सुविधा लिएको भेटिएको हो ।

नदिजन्य उत्खनमा  भएको हिनामिनाको मुद्दा बिशेष अदालत पठाउने तयारी भैंरहको समयमा फेरी अर्को रहश्य बाहिर आएको हो । पुर्व उपमेयर माथि अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता दर्जनौं मुद्दाहरु रहेको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । उपमेयरले दोहोरो सुविधामा लिएर गरेको भष्टचारको बिषयमा
उपमहानगर लेखा शाखाले उपप्रमुखले यातायात खर्च बापतका मासिक १५ हजार गाडी सुविधा दुवै लिएको जनाए पछि रहश्य बाहिर आएको हो ।

‘मेयर साबले गाडी लिएपछि यातायात खर्च लिनुभएको छैन उपप्रमुखले गाडी र यातायात खर्च दुवै लिनुभएको छ’ लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने ‘यातायात खर्च दिदा गाडी सुविधा लिन पाईदैन् तर उहाँले पहिलो वर्षदेखि प्रयोग गर्दे आउनु भएको छ’ ।

कानुनी रुपमा उपप्रमुखलाई सरकारी गाडीको सुविधा नभएपनि चौधरीले ना १ झ १६८५ नम्बरको स्कार्पिओ राजनीतिक दलको कार्यक्रम, निजी, तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएकी थिईन् । स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि ऐनमा उपप्रमुखलाई मासिक १५ हजार यातायात खर्च तोकिएको छ । चौधरीले सरकारी गाडी, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका, ईन्टरनेट, टेलिफोन, मोवाईल रिचार्ज, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भम्रण भत्ता लगायत सम्पुर्ण सुविधाहरु लिदै आएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले उपप्रमुखले सरकारी गाडी र यातायात खर्च दुवै लिएको विषयमा सहमत भएपनि कुनै प्रतिक्रिया भने दिन चाहेनन् । यसअघि कानुन नै नबनाई सेवा सुविधा लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतका रिट निवेदन परेपछि स्थानिय जनप्रतिनिहिरुको सेवा सुविधा झण्डै ८ महिना रोकिएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाको लागि सेवा सुविधा सम्वन्धि विद्येयक २०७७ असार २३ गते प्रमाणित गरेर असार ३१ गते प्रदेश सभाबाट पारित गरेको थियो । सोही विद्येयकका आधारमा हाल मधेश प्रदेशका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा लिदै आएका छन् । ‘सर्वोच्चका कारण ८ महिना रोकिएको यातायात खर्च बापतको मासिक १५ हजार उपप्रमुखले पछि एकमुष्ट लिनुभएको छ’ लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने ।

प्रदेश सरकारले बनाएको सेवा सुविधा सम्वन्धि कानुनमा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मासिक ९ हजार यातायात खर्च दिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि वडाध्यक्षहरुले मोटरसाईल फिर्ता गरेर यातायात खर्च लिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका निर्वतमान सभापति नवल किशोर सिंहले उपप्रमुखले सरकारी गाडीको सुविधा लिएपछि यातायात खर्च लिन नमिल्ने बताएका छन् ।

‘यातायात खर्च र सरकारी गाडी दुवै सुविधा लिनु गलत हो त्यो बेरुजु हुन्छ, यदि कसैले सोधीखोजी गरेर उजुरी दिए कारवाही समेत हुन सक्छ’ निर्वतमान सभापति सिहंले भने ‘मैले आफुले पनि यातायात खर्च लिए तर गाडी सुविधा कहिल्यै लिईन’ जीतपुर सिमरा उपमहानगर कार्यसम्पादन मुल्याकंनमा अन्तिमवाट दोस्रो ७५२ स्थानमा र भष्ट्रचारमा पहिलो स्थानमा परेको छ । नेकपा एमालेको तर्फवाट नगरप्रमुखकी उम्मेदवार रहेकी चौधरी विरुद्ध अख्तियारमा पनि दर्जनौ उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा छन् ।