सङ्घीय शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालय नाफामुखी नै हुन् ?

नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ ले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई विशुद्ध सेवामूलक शिक्षालयका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । २०३६ सालमा सरकारले फेरि निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोल्न आह्वान गरेपछि निजी लगानीका विद्यालय खुल्न थाले । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै २०४६ सालपछिको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू क्रमशः सरकारी र निजी विद्यालयका रूपमा स्थापित भए  ।

कम्पनी ऐन–२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर, आदि करको दायराभित्र पारेपछि नै सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका शिक्षालयहरू विशुद्ध व्यावसायिक र नाफामूलक विद्यालयका रूपमा परिणत भए।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्यालय दर्ता भएपछि नै निजी विद्यालयहरू आधिकारिकरूपमै नाफामुखी भएका हुन् । उनीहरूले निजी लगानीमा नाफामूलक विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा सेवाअन्तर्गत नाफा कमाउँदै आएका छन् । यो नेपालको संविधान र कम्पनी ऐनले दिएको उनीहरूको अधिकार हो ।

तिनै व्यावसायिक र नाफामूलक भनिएका संस्थागत विद्यालयरू नै यतिखेर नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गुणस्तरीय बनाउने भरपर्दा क्षेत्र मानिएका छन् । सरकारी विद्यालयको गिर्दो गुणस्तर,स्तरीय नतिजाको अभाव, दक्ष जनशक्ति परिचालन र परिपूर्ति हुन नसक्नुजस्ता प्रमुख समस्याले निजी लगानीका नाफामूलक विद्यालयहरूप्रति नै आम अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

निजी विद्यालय महँगा कि सामुदायिक विद्यालय ? 

हालैको एक केन्द्रीय सर्भेक्षणअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बजेट लगानीअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी .२ हजार ४ सय रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ  । यता संस्थागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसतरूपमा १ हजार ६ सय ४७ रूपियाँमात्र शुल्क तिरेको भेटिन्छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषाका नाममा प्रति विद्यार्थीबाट वार्षिकरूपमा १६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको प्रमाण भेटिन्छ ।

अर्को एक अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध भौतिक सुविधा तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतमा राज्यको सबै लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले आजको मूल्यमा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ९० हजारभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिन्छ  ।

यता निजी विद्यालयमा विद्यार्थीले तिर्ने औसत वार्षिक शुल्क ३२ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको सम्पूर्ण खर्चलाई राज्यको धन मान्ने हो भने प्रति विद्यार्थी खर्च हेर्दा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू २ दशमलव ५ गुणा बढी महँगा साबित भएको प्रमाणित हुन्छ । तर ती सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रतिफल भने अत्यन्तै टिठलाग्दो र दयनीय छ ।

कति सम्भव छ निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान ?  

यतिखेर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आफ्नो निजी सम्पत्ति सरकारले जबरजस्ती खोस्न लागेको भन्दै जीवन–मरणको आन्दोलनको तयारीमा देखिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा १, २, ३, ४ ले उनीहरूको निजी सम्पत्तिको हकलाई सुरक्षित गरेको छ ।  त्यो अधिकार निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनले समेत दिएको छ ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीको संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब सहज प्रश्न उठ्छ, के कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका ती करिब ८ हजारको सङ्ख्याका नाफामूलक विद्यालयलाई सरकारले सहजैरूपमा गुठीमा परिणत गर्न पाउँछ ? व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्तिको स्वामित्वको अधिकार समाप्त गर्न राज्यले मिल्छ ? के त्यो छुट राज्यलाई नेपालको संविधान र कम्पनी ऐनले दिएको छ ?

निजी शिक्षालाई निषेध गरेपछि अहिलेको शैक्षिक गुणस्तर कायम रहला ? सबै निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने नाममा अहिले उनीहरूले प्रदान गरिरहेको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएर सरकारी जस्तै हुन थाल्यो भने त्यस दुर्गतिको जिम्मा कसले लिने ? गहिरो अध्ययन, व्यापक छलफल, बहस र विश्लेषणको आवश्यकता छ ।