जीतपुरसिमराको फोहर किन लगियो बिरगञ्ज ?

सिमरा ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालीकमा उत्सर्जन भएको फोहर विरगञ्जको फोहर संकलन केन्द्रमा लाने सहमती गरेसंगै बिभिन्न वैकल्पिक मार्गहरुको चर्चा सुरु भएको छ ।

सामाजिक संजाल मार्फत नगरवासीको चर्को आलोचनासंगै विकल्प हुँदाहुँदै विरगञ्ज लानुले नगरको कमजोरी देखिएको कतिपयको बुझाई छ ।
वषौँदेखी फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भोग्दै आएको नगरले विकल्पको खोजी नगरी फोहरलाई बिरगञ्ज लगियो भन्दै आलोचना खेपिरहेको नगरले केही दिन देखी फोहर बिरगञ्ज पुर्याउन थालेको छ ।

उपमहानगरबाट प्रत्येक दिन ३ देखी ४ मेट्रिक टन फोहर उत्र्सजन हुने अनुमान गरि बिरगञ्ज महानगरसंग सम्झौता गरिएको भएपनी एकैदिन जीतपुरसिमराबाट २४ मेट्रिक टन फोहर विरगञ्ज पुग्यो । फोहर संकलन केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार जीतपुरसिमराले ३ देखी ४ टन सम्म मात्रै फोहर आउँछ भनेपनी धेरैदिन देखी थुप्रिएका कारण त्यसरी आएको हुन सक्ने बताए ।

बिरगञ्ज महानगरका सरसफाई व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सर्फुदिन मियाका अनुसार बिरगञ्जको तुलनामा जीतपुरसिमराको फोहर तुलनात्मक रुपमा धेरै नभएको बताए । उनका अनुसार बिरगञ्जमा प्रतिदिन ५५ देखी ६५ मेट्रिक टन फोहर उत्सर्जन हुने र वर्खाको वेला १ सय भन्दा बढीसम्म एकैदिन फोहर संकलन हुन्छ ।

जसअनुसार महानगरले फोहर व्यवस्थापन गर्न प्रति मेट्रिक टन १४६९ रुपैँया तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । फोहर व्यवस्थापन केन्द्रको ठेक्का सकार गरेको एन.कें. इन्टरप्राइजेजलाई विरगञ्जले प्रत्येक वर्ष करिव ४ करोडको हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ । त्यस बाहेक पनी सडकको वरीपरी र नाला व्यवस्थापनमा करिव दुई करोड अर्को कम्पनीलाई खर्च गर्छ ।

महानगरमा अघिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिका कार्यकालमा बिश्रामपुर गाउँपालीकामा पर्ने करिव २१ विगाहा जमिन खरिद गरी एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए ।

दातृ निकायको करिव ५५ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको सो केन्द्रमा पाँच वर्षका लागी एन.के. इन्टरप्राइजेजले फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ ।

एन.के. ले बिरगञ्जसंग लिएको रकमले फोहरमा काम गर्ने कर्मचारीको तलव, फोहरलाई मापदण्ड अनुसार ल्याण्डफिल्ड रोलिङ्ग लगाएतका शिर्षकमा खर्च गर्छ । यसैगरी फोहोर मध्ये २५ प्रतिशत फोहोर बाट कम्पोष्ट मल समेत उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

जीतपुरसिमराको फोहर किन लगियो बिरगञ्ज ?

जीतपुरसिमरा उपमहानगरको फोहर व्यवस्थापन तुलनात्मक हिसावले बिगरञ्ज भन्दा बढी खर्चिलो छ । जीतपुरसिमराले प्रती मेट्रिक टन १ हजार ८ सय ६४ रुपैँयामा बिरगञ्ज महानगरसंग सम्झौता गरेको छ । जुन विरगञ्ज आफुले तिर्ने शुल्क भन्दा केही रकम वढी छ । प्रति मेट्रिक टनको शुल्कसंगै यातायाता भाडा समेत गरी वर्षमा करिव ५०\६० लाख जीतपुरसिमराले यो वर्ष एन.कें. इन्टरप्राइजेजलाई तिनुपर्ने छ ।

विकल्पका रुपमा नगरले आफ्नै फोहर संकलन केन्द्र निर्माण गर्न सके सो लागत खर्चमा कमी आउन सक्छ । यधपी केन्द्र निर्माण गर्न सहमती जुटन सजिलो छैन ।

जीतपुरसिमरा नगर कार्यपालीकाले गएको ३१ श्रावणमा फोहरलाई बिरगञ्ज पुर्याउने सहमति गरेसंगै सेनिटरी पार्क निर्माणको समेत प्रकृया अघि बढाउन निर्णय गरेको छ ।

जीतपुरसिमराको वडा नम्बर ४ मा पर्ने सेजको पर्खाल र दुधौरा नदी जोडिएको भु–भागलाई सो पार्क निर्माणको अवधारणमा काम गर्ने भनिएपनी पुर्ण सहमती जुट्न सकिरहको छैन ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले फोहर व्यवस्थापनको बिषय पटक–पटक नगरसभामा छलफल भएपनी टुँगोमा पुग्न नसकिएको बताए । उनले सेनिटरी पार्क निर्माणमा सहमती जुटे फोहरको समस्या न्युनिकरण हुने धारण राखे ।

यसअघि नगरले कानुन बिपरित वन क्षेत्रमा फोहोर डम्पिङ्ग गरिरहेको थियो । स्थानिय र वन कार्यालयको बिरोधपछी विकल्पमा नगरले पटकपटक कार्यपालीकामा छलफल गरेपनी दिर्घकालिन योजनामा टुङ्गो लाग्न नसकेको प्रमुख पौडेलको स्विकारोत्ती छ ।

सेनिटरी पार्क निर्माण भएपनी फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा रकम खर्चिनैपर्ने हुन्छ । देशभरीको अधिकाँश स्थानिय तहहरुलाई फोहरमैला व्यवस्थापनको चुनौती छ । कतिपयले दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानिय तहको सहकार्यमा संयुक्त फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने कतिपय स्थानिय तहलाई फोहोरमैला सवैभन्दा ठुलो टाउकोदुखाईको बिषय बनिरहेको छ ।

हामी कती जिम्मेवार ?

मेरो घर बाट निस्केको विसर्जन हुन सक्ने वा पुनः प्रयोग हुन सक्ने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मेरो हुन आउँछ । र, बाकी फोहोर मात्रै निष्कासन गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि कुहिने फोहोरलाई जैविक मल वा बायो ग्यास मा रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला वा पुनस् प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकै झोलाको को प्रयोग गरी फोहोको परिमाण लाई घटाउने हरेक घर धुरीको दायित्व हुन जान्छ ।

यधपी यसको अर्थ के हैन भने घरायसी स्तरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको कुनै भूमिका नै रहँदैन । किनभन्दा स्थानीय तहले फोहोरमैलालाई कम्तीमा पनि जैविक र अजैविक लगायत विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्ट्याउने गरी तोक्नु स्थानिय तहको जिम्मेवारी हो ।

स्थानीय तहले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी सङ्घ, संस्था को साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन को कार्य गर्न सक्ने विद्यमान कानुनमा उल्लेख भएता पनि यस्ता क्षेत्र पहिचान गरी परिचालन गर्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी देखिन्छ ।
स्थानीय तहले फोहोर मैला व्यवस्थापन को लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा फोहोर मैला व्यवस्थापनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको एसियाली विकास बैङ्कको सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम बजेट सरसफाइलाई छुट्ट्याउने गरेका छन् ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता माथि प्रश्न उठाई रहँदा तत्कालीन हेटौडा र भरतपुर नगरपालिकाले प्लास्टिक झोला व्यवस्थापनमा एक दशक अगि नै सुरु गरेको सुइरो कार्यक्रम र यस अभियानमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलतालाई हामीले कम आक्नु मिल्दैन ।

अहिले धनकुटा नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, घोराही नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका लगायतका स्थानीय तह जुन अभ्यासबाट फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ती अनुसरणीय छन् । तर अधिकाँश स्थानिय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापनको समस्या बिकराल छ ।

यस्तै स्थानिय तहहरु मध्ये अति न्युन स्थानिय तहहरुले मात्रै फोहर संकलन केन्द्रको स्थापना गर्न सकेको छन् । जसमध्ये बिरगञ्ज महानगरपालीका हो । जो संग सम्झौता गरी जीतपुरसिमराले पनी फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । यो दिर्घकालिन समाधान भने होइन । तर दिर्घकालिन समाधानका लागी नगरको एक्लो प्रयासमा सम्भव छैन ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अभिभावकीय हुने भएपनी हामी सबैको सहयोग, समर्थन, समन्वय र सहकार्य बिना स्थानीय तह एक्लैले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यथार्थतालाई भुल्नु हुँदैन । देशलाई डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्ने हो भने आफ्नै पालामा मुलुकमा सम्वृद्धि र परिवर्तन चाहने हामीले सुरु आफै बाट किन नगर्ने ?