विद्यालय शिक्षा विधेयक : जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताएर स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने प्रयास

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकमा उल्लेख भएका व्यवस्थाबारे बहस सुरु भएको छ । झन्डै ५२ वर्षको अन्तरालमा आउन लागेको ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारका शैक्षिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, जानकारलगायत सम्बद्ध निकायले बहस सुरु गरेका हुन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँताउने, विद्यालयका कर्मचारीलाई निजामतीसरह तलब सुविधा दिने, राहत कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने, शिक्षक साइसेन्सविना अध्यापन गराउन नपाइने, सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, काज, कारबाहीको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, ०७४ यता भर्ना भएका शिक्षकको दायित्व सरकारले नलिने, स्थानीय तहलाई दरबन्दी समायोजनको जिम्मा दिने र पालिकाले नै व्यहोर्ने गरी शिक्षकको औषधि उपचार खर्च गर्नुपर्नेजस्ता विषय छन् ।

विधेयकले निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, यीमध्ये केही बुँदामा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले संविधानमा व्यवस्था नगरिएकै विषयमा ऐन निर्माण गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘पालिकालाई नै कक्षा १२ सम्मको जिम्मा दिने संविधानमै लेखिएको छ, तर फेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी र बाझिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा निकै विचारणीय र सोचनीय छ ।’ कोइरालाले संविधानमा कक्षा १२ सम्मको अधिकार पालिकालाई दिने व्यवस्था नै गरिएकाले सो अधिकार खोस्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन नहुने बताए । यसो गर्दा शिक्षाको अधिकार केन्द्रीकृत वा नियन्त्रणमुखी हुने भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

शिक्षकहरूले पालिकाअनुसार आफूहरूले काम गर्न नचाहेको ऐनमा फरक व्यवस्था गर्न लबिङ गर्दै आइरहेका थिए । सोहीअनुसार स्थानीय तहले शिक्षामा कामै गर्न नसक्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय खडा गर्न लागिएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाउन थालेका हुन् । सरकारले संघीय पुनर्संरचनासँगै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ बनाएको थियो ।

इकाइलाई कम अधिकार दिएर जिल्लामा प्रशासन कार्यालयमातहत राखिएको थियो । तत्कालीन शिक्षा विभागलाई पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा परिणत गरिएको थियो । तर, पुरानै संरचना बनाउँदा पालिकाको अधिकार खोसिने र संविधानको मर्मअनुसार कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक गतिविधिमा समस्या आउने देखिएको छ । प्रस्ताविक विधेयकमा ब्युँताउने भनिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संघीय पुनर्संरचना हुनुअघिकै जिल्ला शिक्षा कार्यालयसरह काम गर्नेछ ।

शिक्षकलाई तालिम दिने, पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, जिल्ला तहमा सिकाइ मूल्यांकन, प्रधानाध्यापक छनोट, निरीक्षणलगायत अधिकांश जिम्मेवारी जिल्लाले नै गर्नेछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई पठाइनेछ । ब्युँताउन लागिएको शिक्षा विभागले पनि यसअघिकै विभागले सरह काम गर्नेछ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार पारी कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने, परामर्श तथा शिक्षकलाई तालिम दिनेलगायत भूमिका विभागको हुनेछ ।

 विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्
पालिकालाई नै कक्षा १२ सम्मको जिम्मा दिने संविधानमै लेखिएको छ, तर फेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी र बाझिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउन खोजिएको छ । यो कुरा निकै विचारणीय र सोचनीय छ ।

यसअघिको शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन, २०७३)ले विद्यमान शैक्षिक प्रणालीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको र पुरानो भइसकेको भन्दै पटक–पटक नयाँ ऐन निर्माणको आवाज उठिरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले लामो समयको अन्तरालमा आउन लागेको ऐनले सबै कुरा समेटेको हुनुपर्ने बताउँदै विधेयकमा त्रुटि र कमी–कमजोरी भए पर्याप्त छलफल गर्न र सच्याउन सकिने बताए ।

 विधेयकप्रति संघसंस्थाले जनाउन थाले आपत्ति 
सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)लगायतले विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्न थालेका हुन् ।

उनीहरूले हुबहु शिक्षा ऐन अघि बढे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएका छन् । सोही विषयमा विरोध जनाउँदै प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीले आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले विवादास्पद विषय विधेयकमा समेटिएको भए सर्वत्र विरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विधेयकमा विवादित विषय समेटिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गुठीमा परिणत गर्ने विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

 गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको विरोध
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक, २०८० ले ढिलो गरी भए पनि संसद्मा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक भएको भन्दै विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुने गरी विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यसैबीच, सरकारले तय गर्न लागेको ऐनमा शिक्षकलाई ऋण दिनुपर्ने, बाल बचतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, परम्परागत सीपलाई पढाइसँगै औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाबारे थप व्याख्या गर्नुपर्नेलगायत अपेक्षा शिक्षक तथा यससँग सम्बद्ध निकायले गरे पनि प्रस्तावित विधेयकमा यो कुरा समेटिएकै छैन । जसकारण शिक्षक झन् निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए । उनका अनुसार बाल बचत र शिक्षकलाई सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा बालबालिकाको थोरै–धेरै आर्थिक स्रोत बचत हुन्छ ।

शिवहरि घिमिरेकाठमाडाैं