वीरगञ्जको अरबौं मूल्यको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा, भूमाफियाको दावी खारेज

वीरगञ्जको छपकैयाँस्थित रेल्वेरोडसँग जोडिएको करिब ३२ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ। यस जग्गालाई भूमाफियाहरूले विगत लामो समयदेखि नक्कली कागजात बनाएर स्वामित्वको विवाद खडा गर्दै आएका थिए। तर, मालपोत कार्यालय पर्साले बुधबार निर्णय गर्दै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा सार्वजनिक बनाएको हो। यस जग्गामा ताराचन्द केडिया, जगदीश नारायण साह कानु, इन्दु देवी, तारणी विक्रम शाह, शरद विक्रम शाह, हरिनारायण गुप्ता लगायतले आफ्नो दावी गर्दै आएका थिए। तर, २०४६ सालमा नयाँ नापी हुँदा उक्त जग्गा खाली रहेको र कुनै आवादी नभएको अवस्थामा भूमाफियाहरूले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको २०८० असोज २६ गतेको बोर्ड बैठकले उक्त जग्गा सार्वजनिक बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसै निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएको थियो।

मालपोत कार्यालयले बुधबार व्यक्तिगत दावीलाई खारेज गर्दै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए। यो मुद्दा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेरेको थियो। आयोगले २०६८ जेठ ४ गते ताराचन्द केडियाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११७ र ९७ नम्बरको जग्गालाई खारेज गरी नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा बनाउने आदेश दिएको थियो। आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णयलाई खारेज गर्दै पुनः प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

यसपछि, मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाणसहित हकदावी गर्न पत्राचार गरेको थियो। अन्ततः बुधबारको बहसपछि मालपोत कार्यालयले पुनः जग्गालाई सार्वजनिक बनाउने निर्णय गर्यो। बहसमा ताराचन्द केडियाको तर्फबाट अधिवक्ता बाल मुकुन्द खरेल, महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल र कानुन अधिकृत अधिवक्ता इश्वर बरालले पैरवी गरेका थिए।  मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४९९२०० अनुसार प्रमुख मालपोत अधिकृत डमरु प्रसाद निरौलाको इजलासले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने फैसला सुनाएको छ। यस निर्णयसँगै वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालसँग जोडिएको ३२ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा कायम भएको छ।