सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुदाँ फास्ट–ट्रयाकको आवश्यकता र यात्रुको पिडामा बेखबर सरकार

बि.पी.भट्ट,बारा । बाढी र पहिरोको कारणले देशभरको बिभिन्न स्थानहरुमा सडक सञ्जालहरु अवरुद्ध भएका छन् । प्रमुख राजमार्गमा एकतर्फि यातायात सञ्चालन भएपनि भित्री राजमार्गहरु तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था भने अझैं छैन ।

दशैंले छोपी सकेको छ, दशैं मनाउनको लागी काठमाण्डौंबाट ३० लाख मानिस बाहिने आंकलन गरिएको थियो । एकाएक बाढी पहिरो आएपछि यतिखेर दशैं मनाउन आफ्नो जिल्ला,गाँउ जाने सोच बनाएकाहरु काठमाण्डौंमै थन्किनु पर्ने बाध्यता बनेको छ ।

रोजगारीको शिलसिलामा बिदेश गएका नेपालीहरु दशैं मनाउन नेपाल आउनेको संख्या पनि उतिकैं छ तर उनीहरु लाई आफ्नो घरसम्म कसरी पुग्ने भन्ने पिरले पिरोलेको छ । यही मौकामा हवाईका एयरलाइन्सहरुले मनलाग्दी भाडा असुलेको आरोप आउनुको साथै ति कुराहरुको चौतर्फी बिरोध भई रहेको छ ।

विपतको घटीमा सरकारले केही गर्न सकेन भनी जनताहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश पोखि राखेका छन् । नेपाल सरकार र नेतृत्व गर्नेहरु केही नभएको जस्तो गरी जनताले भोग्नु परेको समस्यामा लाचार र बेखर बनी राख्नु परेको छ ।

यतिबेला आम मानिसहरुले निजगढ–काठमाण्डौं दु्रतमार्ग(फास्ट–ट्रयाक) भएको भए यति धेरै समस्या झेल्नु पर्दैन थियो की भनेर सोची राखेका छन् । यो बिषयमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान केन्द्रित त भएको होला नैं नभएको भएपनि सरकारले फास्ट–ट्रयाक निर्माणको कामलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सके देशको आर्थिक भार कम हुनुको साथै शक्तिशाली राजमार्गको रुपमा फास्ट–ट्रयाक स्थापित हुने थियो ।

फास्ट–ट्रयाकले काठमाण्डौं सँग तराई लाई मात्र नजोड्ने भई सुदुरपश्चिम देखी कोशी प्रदेशसम्मलाई जोड्न सक्ने मधेश प्रदेशमा एकमात्र ५ तारे होटल ईच्छा सिमराका सञ्चालक तथा सफल ब्यवसायी इच्छा बहादुर वाग्लेको भनाई छ । मौका छोपेर हवाई कम्पनीहरुले अन्य समयको भन्दा भाडा बढाएका छन् भने अर्को तर्फ यात्रुले हवाई टिकट पाएका छैनन् ।

महंगोमा टिकट किन्न तयार हुदा पनि टिकट नपाइएको हवाई यात्रुको गुनासो छ । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किमि फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको ६ वर्षमा समग्र आयोजनाको प्रगति करिब ३५.० प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ०७४ वैशाखमा सेनालाई दिएको हो । जस अनुसार ०८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको छ । यसको सुरु अनुमानित बजेट १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

म्याद थपसँगै लागत पनि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । अहिलेसम्म ३१.५७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको प्रगति कम रहेकाले थपिएको समयमा पनि काम सकिनेमा आशंका उब्जिएको छ । पूर्वाधारविज्ञहरूका अनुसार फास्ट ट्र्याक निर्माण भएर सञ्चालनमा आए उक्त मार्गमा दैनिक ५ हजार बढी सवारी साधन गुड्नेछन् ।

वार्षिक इन्धन बचत १० अर्ब र सवारी मर्मतमा १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने आंकलन गरिएको छ । नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाई हुनुमा नेपाल सरकारले प्रयाप्त बजेट दिन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताउँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा देशको सबैभन्दा ठुलो महत्वकांक्षी यस आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्रमुख प्रथामिकतामा राखेर निर्माण कार्य सक्ने र छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकलाई सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य गर्नु पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । बिभिन्न राजनितिक दलका नेताहरु,संघसंस्था र नेपाल सरकारको यस बिषयमा ध्यान जान जरुरी छ ।