जीतपुरसिमराको दिवा खाजामा २ करोड ३५ लाखबढी रकम नियम विपरीत निकासा

सिमरा । स्थानीय तहमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान रकम वितरणमा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकालाई बेवास्ता गर्दै जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले २ करोड ३५ लाखभन्दा बढी रकम नियमविपरीत निकासा गरेको खुलासा भएको हो ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०/८१ को क्रियाकलाप नं. ७०१ मा स्पष्ट रूपमा दिवा खाजा अनुदान दिने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार, विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित भएको दिनको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपि र परीक्षामा सामेल भएको दिनसमेत तयार पारी त्यसमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले प्रमाणित गरेर माग गरेपछि मात्र अनुदान रकम निकासा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

साथै, सोही रकम बराबर अनुसूची ४ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरको खाजा विद्यार्थीलाई खुवाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले उक्त प्रावधान विपरीत विद्यालयको इमिस विद्यार्थी संख्याको आधारमा एकमुष्ट रु. २ करोड ३५ लाख ७३ हजार ८ सय ६७ रुपैंया निकासा गरेको पाइएको छ । रकम निकासा गर्दा कुन विद्यालयलाई कति दिनको लागि अनुदान दिइएको हो भन्ने समेत खुलाइएको छैन । केही विद्यालयमा गरिएको नमुना परीक्षणबाट थप कमजोरीहरू देखिएका छन् ।

अधिकांश विद्यालयहरूले प्रधानाध्यापक र विद्यालय ब्यवस्थापन समिती अध्यक्षद्वारा प्रमाणित विद्यार्थी हाजिरी सहितको माग पेस नै नगरी रकम बुझेको भेटिएको छ । यसले गर्दा दुईवटा गम्भीर प्रश्नहरू उठी रहेको छ । विद्यार्थीलाई खुवाइएको खाजा तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसार भए र नभएको यकिन गर्ने कुनै आधार छैन । लक्षित विद्यार्थीले तोकिएको दरअनुसार खाजा प्राप्त गरे र नगरेको सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

यसले उपमहानगरपालिकाले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको हुनसक्ने आशंका बढाएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको पोषण सुधार र विद्यालयमा नियमितता बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भए पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम लापरबाहीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

सरोकारवालाहरूले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी लक्षित विद्यार्थीले अनुदान पाए र नपाएको र खाजाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विस्तृत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । साथै, नियमविपरीत रकम निकासा गर्ने र लिने प्रक्रियामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। यो तथ्याङ्क जीतपुरसिमराले सार्वजनिक गरेको महालेखा परिक्षणको प्रतिवेदनबाट लिई समाचार तयार गरिएको हो ।