डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन धरौटी घटाउने निर्णयमा लेखा समितिको प्रश्न

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाउने निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न गरेको छ।

२०८१ चैत २९ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै धरौटी दर घटाउने र ३५ दिने म्याद हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसै निर्णयअनुसार उद्योगीहरूलाई पाँच प्रतिशत धरौटी बुझाएर बक्यौता पुनरवलोकन प्रक्रियामा जान अनुमति दिइएको हो।

प्राधिकरणको आग्रहमा हालसम्म ४६ उद्योगले पुनरवलोकन प्रक्रियामा निवेदन दिएका छन्। लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता विवाद समाधानका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।

तर लेखा समितिले उक्त निर्णयबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई असार ४ गते पत्र पठाई पाँच बुँदे स्पष्टीकरण मागेको छ। समितिले प्राधिकरणलाई व्यवसायीको पक्षपोषण गरेको आरोपबारे आधिकारिक धारणा, प्राप्त र बाँकी बक्यौता विवरण, विनियमावली संशोधन प्रक्रिया र औचित्य, तथा टीओडी मिटरसम्बन्धी तथ्याङ्कबारे स्पष्टिकरण मागेको छ।

प्राधिकरणले समितिको पत्रको जवाफ पठाइसकेको जनाएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार समितिको कदमले समाधानतर्फ उन्मुख विवादलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउन खोजिएको देखिन्छ।

यसअघि सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरिसकेको छ। प्राधिकरणले सोही प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर लेखा समितिको हस्तक्षेपले विवाद समाधानभन्दा विवाद बढ्न सक्ने प्राधिकरणको ठहर छ।