भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनमा सत्ताको नियत जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास र निष्पक्षताको अवसान

जेठ ३० गते सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रबीच भएको दुई बुँदे सहमतिले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन प्रक्रियालाई एउटा राजनीतिक ड्रामामा रुपान्तरण गरिदिएको छ। जनतामा आशा जगाउने ठाउँमा सरकारले लाज छोप्ने प्रयत्न गरेको छ। सहमतिले सरकारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक सहयोग गर्ने र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका उपाय प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, उक्त सहमति जनताको आँखामा छारो हाल्ने भर्‍याङ मात्र बनेको छ।

समिति गठन स् सत्ता र संरचनाको मिलेमतो
जेठ ३० को दुई बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गृह, श्रम, संघीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको घोषणा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गरे। सतही रूपमा यो निर्णय ‘उच्चस्तरीय’ र ‘जाँगरिलो’ देखिए पनि यसको संरचना र नेतृत्वले निष्कर्ष पहिल्यै प्रकट गरिदिएको छ। यस समितिको उद्देश्य मुख्य दोषीलाई उम्काउने, केही झिनामसिना कारबाहीको नाटक गर्ने र समय कटाउने मात्र हो भन्नेमा शंका छैन।

शंका र प्रश्न उठाउने आधारहरू
१️  गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा समिति गठन    भिजिट भिसा प्रकरण चर्चामा आउनुको मुख्य कारण गृहमन्त्री लेखक स्वयं हुन्। जसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नताको आशंका व्यापक छ, उसकै प्रस्तावमा समिति बन्नु भनेको अभियुक्तले आफ्नो अपराध छानबिन गर्न आफूलाई अधिकार दिनु जस्तै हो।

२️ वैज्ञानिक र निस्पक्ष नेतृत्वको अभाव वैरागीको सम्पूर्ण सेवा काल सत्ता र शक्तिपूजामै बितेको हो। यस्तो व्यक्तिबाट निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता मात्र हुनेछ। उनको कार्यशैली सधैं सत्ताको रक्षामा केन्द्रित रह्यो, विधिको शासनमा होइन।

३️ सहसचिवको समिति आफैंले आफैंको छानबिन गर्नेरु समितिमा ती मन्त्रालयका सहसचिव छन् जसका उच्च अधिकारीहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएका छन्। उनीहरू आफ्ना सचिव वा मन्त्रीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्ने कल्पना गर्नु पनि कठिन छ।

४️ प्रशासनिक समिति, फौजदारी अपराधको छानबिनको लागि अनुपयुक्त संगठित मानव तस्करी जस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधको अनुसन्धान प्रशासनिक कर्मचारीले होइन, नेपाल प्रहरी वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोजस्ता निकायले गर्नुपर्ने हो।

५️ प्रहरीको सीमितता समितिले प्रहरीको सहयोग लिएको खण्डमा पनि निष्पक्षता गुम्नेछ किनकि प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहतको निकाय हो। यस्तो अवस्थामा आफ्नै मन्त्री वा सचिवविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुने अपेक्षा निरर्थक छ।

६️ कार्यादेशमै निष्क्रियता प्रकट समितिलाई घटनाको वास्तविक अनुसन्धान नभई नीतिगत सुझाव दिने मात्र जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले भिजिट भिसा प्रकरणको मर्ममा पुग्न सम्भावनाको ढोका नै बन्द गरेको छ।

७ अवसर गुमाउने सरकारको रणनीति यदि सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र न्यायिक आयोग वा संसदीय विशेष समिति गठन हुन्थ्यो। तर, सरकारले नाममात्रको उच्चस्तरीय समिति बनाएर अपराध ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्‍यो।

विगतका प्रतिवेदनको उपेक्षा र समय घिसार्ने प्रपञ्च
२०८० मंसिरमा बनेको लीलामणि पौडेल नेतृत्वको समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन र भिजिट भिसाबारे विस्तृत सुझावसहितको ४०१ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै फेरि वैरागीको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर पुनस् समय घिसार्ने प्रयास गरिएको छ।

निष्कर्षस् जनताको विश्वासमाथि प्रहार
शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समिति न त स्वतन्त्र छ, न सक्षम, न नै संरचनात्मक रूपमा विश्वसनीय छ। यो केवल प्रमुख विपक्षी दलको लाज छोप्न, जनताको आक्रोशलाई मत्थर पार्न र मुख्य अपराधीहरूलाई जोगाउन बनाइएको छ। जबसम्म सम्भावित दोषीहरूकै मातहतबाट छानबिन गरिन्छ, न्याय एक भ्रमका रूपमा मात्र रहनेछ। जनताले चाहेको न्याय फेरि पनि राजनीतिक प्रपञ्चमा हराउने निश्चित छ।