निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी निषेध : संघीय निजामती सेवा ऐन पारित

काठमाडौं ।
अबदेखि निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा नेताहरूको पक्ष–विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न नपाउने भएका छन्। संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो।

पारित विधेयकको दफा ८९ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सामाजिक द्वेष फैलाउने, कलह निम्त्याउने वा हिंसा भड्किने खालका टिप्पणी वा अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनीतिक दल वा तिनका पदाधिकारीहरूको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्नु कानूनी रूपमा निषेधित गरिएको छ।

यो व्यवस्था ल्याउनुका पछाडि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्तिलाई रोक्ने उद्देश्य लिइएको बताइएको छ। केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू वा आफ्नै विभागका पदाधिकारीहरूमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने गरेकाले नयाँ कानुनले यसप्रकारका गतिविधिलाई रोक्न चाहेको हो।

यस विधेयकले कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न बाध्य बनाउनेछ। यसले निजामती सेवाको गम्भीरता, मर्यादा र निष्पक्षता जोगाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

त्यस्तै, विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई अन्य अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहारबाट समेत रोक लगाइएको छ। अब निजामती कर्मचारीले :

१. कसैलाई यातना दिनु नहुने,

२. यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु नहुने,

३. प्रदर्शन, हडताल, कलम बन्द वा तालाबन्दी गर्न नपाइने

जस्ता प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले यो विधेयकमार्फत निजामती सेवा क्षेत्रमा अनुशासन, मर्यादा र व्यावसायिकता कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। अब कानुन लागू भएपछि यसका कार्यान्वयन पक्षमा समेत निगरानी र कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।