काठमाडौं । जनताको जिउधनको सुरक्षामा २४ सैं घण्टा खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अब सेवाकालमै पढाइ र परीक्षा झेल्न बाध्य भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको मास्टर्स इन पुलिस साइन्सु (एमपीएस) कोर्ष अनिवार्य भएपछि धेरै प्रहरी अधिकृतको बढुवा अन्योलमा परेको छ।
प्रहरी संगठनभित्र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् इन्स्पेक्टर दर्जाबाट सुरु हुने अधिकृत स्तरमा अब एसपीदेखि डीआईजीसम्म पुग्न एमपीएस अनिवार्य गरिएको हो। यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि सो व्यवस्था लागू भइसकेको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल प्रहरीका लागि वार्षिक ३५ सिट मात्र स्वीकृत गरेको एमपीएस कोर्ष सेनाको स्टाफ कलेज सरहको पाठ्यक्रम हो। गत वर्षदेखि लागू गरिएको यस व्यवस्थाले २०७० सालमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। २०७० मा नियुक्त १४८ जना इन्स्पेक्टरमध्ये हालसम्म जम्मा १७ जना मात्र एमपीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्।उनीहरूलाई जम्मा तीन पटकसम्म मात्र प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था छ। बाँकी परीक्षामा सबैले पास गरे पनि कुल ८७ जनामात्र एमपीएस गर्न पाउने छन्, जसले गर्दा करिब ६१ जना बढुवाको दौडबाट स्वतः बाहिरिने अवस्था आउन सक्छ।
बढुवाको कोटामा पनि एमपीएसको दबाब
प्रहरीमा एसपी बढुवामा ८० प्रतिशत सिट एमपीएस उत्तीर्ण गरेका अधिकृतबाट भरिनेछ भने २० प्रतिशत मात्र अन्यबाट। एसएसपीमा ६० प्रतिशत एमपीएस पास र ४० प्रतिशत अन्यबाट बढुवा गरिनेछ। तर डीआईजी र एआईजीका लागि भने एमपीएस उत्तीर्ण हुनैपर्ने प्रावधान छ।
पीजीडी कोर्ष खारेज
यसअघि प्रहरी भर्नाका क्रममा गरिने ‘पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स’ (PGDPS) कोर्ष एमपीएस लागू भएपछि खारेज गरिएको छ। PGDPS स्नातकभन्दा माथि तर स्नातकोत्तरभन्दा तलको स्तरमा थियो।
सेना र सशस्त्रभन्दा फरक प्रहरीको कार्यक्षेत्र
नेपाल प्रहरी सधैं नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुरक्षाकर्मी संस्था हो। विपद्, अपराध नियन्त्रण, आन्दोलन, शान्ति सुरक्षादेखि प्रशासनिक जिम्मेवारी समेत प्रहरीको भागमा पर्छ। तर हाल लागू गरिएको एमपीएस कोर्षले उनीहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ।
एक इन्स्पेक्टर भन्छन्, “जागिरे जीवन नै समय अभावको हो, अब पढाइको घाँडोले भविष्य नै अन्योलमा परेको महसुस भइरहेको छ।”
Write your Comment