

बेद भट्ट,सिमरा । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट छिट्टै खुल्ने आशा पलाएको छ । इजरायलबाट फर्किए लगत्तै सिमरा नापी कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम साह सहित आईतवार नापी बिभागको कार्यालय मिनभवन पुगेका नगरप्रमुख राजन पौडेलले जीतपुरसिमरामा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन पहल गरि रहेको बुझिएको छ । पौडेलले विभागका नापी अधिकृतहरु सहित प्राविधिक टोली सँग छलफल गरि समस्या समाधानको लागी गरिएको पहलले छिट्टै निकाश पाउने देखिएको हो ।
जग्गाको कित्ताकाट प्रक्रिया रोकिए पछि राजस्वमा गिरावट आउनुको साथै धेरै सेवाग्राहीहरु आफ्नो काम नभएर निरास हुदैं घर फर्किन बाध्य हुने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले “भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु, २०८०” तयार गरिसकेको भएता पनि उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नक्सा डाटाबेस अद्यावधिक हुन नसकेका कारण कित्ताकाट स्थगन गरिएको हो ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को दफा १० र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८१ को दफा १७, १९ र २७ अनुसार कित्तागत विवरण तयार गर्न नापी विभाग तथा नापी कार्यालयले प्राविधिक सहयोग गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता गरेपछि नापी विभागले असार १७ गते सर्वेक्षक सुन्दर देवकोटाको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली पठाएको थियो ।

उक्त टोलीले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्र रहेको जग्गाहरु मध्येका ३५ सिटको ब्लुप्रिन्ट नक्साहरु जीर्ण भई अस्पष्ट भएको, साथै आवश्यक कित्तानक्सा डाटाबेस नै उपलब्ध नभएको जनाउँदै प्राविधिक रुपमा काम अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष सहित फिर्ता भएको थियो । परिणाम स्वरूप बारा जिल्लामै सबैभन्दा बढी जग्गा कारोबार हुने जीतपुरसिमरा उपमहानगर क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू प्रभावित बनेका हुन् । जसले गर्दा उपमहानगरपालिका र नेपाल सरकारको राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।
आ.व.२०८२/०८३ को साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट पूर्णरूपमा रोकिएपछि जग्गा कारोबार, बिक्री–वितरण लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईको कार्यकालमा पटक–पटक नापी विभागलाई ताकेता गरिए पनि समयमै डाटाबेस उपलब्ध नगरिए पछि समस्या जटिल बन्दै गएको हो । प्रसाई भन्दा अगाडीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबाट जीतपुरसिमराको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको लागि खासै प्रयास नभएको देखिन्छ जसको असर अहिले परि रहेको छ ।
देशभर रहेका ५ सय भन्दाबढी पालिकाहरुले जग्गाको वर्गिकरण गराउन नसक्दा एकैसाथ ति पालिकाहरुमा जग्गाको कित्ताकाट कानुनी रुपमा रोकिएको छ । दुई सयको हाराहारीका पालिकाहरुले मात्र जग्गाको बर्गिकरण गरेको विभागले जनाएको छ । बारामा कोहल्वी नगरपालिका बाहेक अन्य कुनैपनि पालिकाहरुले जग्गाको वर्गिकरण गराउन सकेको छैन । जग्गाको वर्गिकरणको काम सम्पन्न भएमा जग्गा वर्गिकरण गर्नेमा जीतपुरसिमरा दोस्रो पालिका हुनेछ । विरगंज महानगरपालिका सहित देशका अन्य महानगरपालिकाहरु समेतको जग्गाको वर्गिकरण तथा अद्यावधिक गराउन सकेको छैन ।
नगरप्रमुख राजन पौडेलले यस समस्याको समाधानका लागि सक्रियता देखाउँदै नापी विभागको टोलीसँग सिमरा नापी कार्यालयमै विस्तृत छलफल गरेका थिए । नक्सा जिर्ण भएको कारण वर्गीकरण गर्न नसकिने अवस्था आएपछि, स्थानीयबासी र बैंकहरूमा रहेका पुराना ब्लुप्रिन्ट नक्साहरु संकलन गरि विभागमा बुझाई रहेका छन् । जीर्ण भएका धेरै नक्साहरु फेला पारिएको नगरप्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । जिर्ण नक्साहरुको समस्या समाधान भई सकेकोले जग्गाको वर्गिकरण छिट्टै हुने नगरप्रमुख पौडेलको दाबी छ ।

नापी विभागका सर्वेक्षक सुन्दर देवकोटाले पनि अधिकांश जिर्ण रहेका नक्साका सिटहरु फेला परेको बताएका छन् । फेला परेका ती नक्साहरूको स्क्यान कपी सिमरा नापी कार्यालयमा बुझाईएको र त्यसलाई कार्यालयले डाटाबेसमा राखेपछि जग्गाको वर्गिकरण प्रक्रिया पुरा भएसँगै कित्ताकाट पुनः सुचारु हुने देवकोटाले बताए । नापी कार्यालय सिमरा उपलब्ध गरार्ईएको स्क्यान डिजिटल नक्सा उक्त कार्यालयले पछिल्लो कित्ताकाट अनुसार सिस्टम अद्यावधिक गरेपछि प्रक्रियामा सहज हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सिमरा नापी कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम साहले अविलेखिकरण प्रक्रिया पूरा गर्न १० देखि १५ दिन लाग्न सक्ने बताएका छन् । उनले जनशक्ति अभाव भएमा उपमहानगरपालिकासँग थप जनशक्तिको सहयोग मागेर भए पनि यो कामलाई छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसबीचको समयमा सेवाग्राहीहरू अन्यौल र हैरानीमा परेका छन् । स्थानीय तहको प्रयास, नापी विभागको सहयोगले समयमैं प्राविधिक समस्या समाधान भएमा जीतपुरसिमराको कित्ताकाट प्रक्रिया छिट्टै पुनः सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।








Write your Comment