७ साउन, काठमाडौं — सरकारले खडेरीका कारण गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम तीन महिनाका लागि यो निर्णय गरेको हो।
यसअघि असार २६ गते प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। तराई – मधेश क्षेत्रमा समयमै मनसुन नआउँदा अत्यधिक खडेरी परेको, इनार र ट्युबेलहरू सुकेका, सिंचाइ असहज भएको, धान रोपाइँ ढिलो भएको र खानेपानीको समेत गम्भीर संकट देखिएपछि संघीय सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार अब नेपालको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनेछ। यदि तीन महिनाभित्र समस्या समाधान नभएमा सो अवधिमा थप गरिने व्यवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख छ।
धान रोपाइँमा गम्भीर असर
कृषि विभागका अनुसार मधेश प्रदेशमा धान खेतीयोग्य ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै धान रोपिएको छ। पानीको अभावले रोपिएको खेतमा चिरा पर्ने, बालीनाली सुक्ने अवस्था देखिएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्।
सिंचाइ र खानेपानीमा प्रत्यक्ष असर
खडेरीका कारण इनार, ट्युबेल सुक्दै गएका छन् भने खानेपानीको समेत हाहाकार छ। यही साउन ५ गते गृह मन्त्रालयको समन्वयमा बसेको सचिवहरूको बैठकले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ।
दीर्घकालीन समाधानको तयारी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधानको लागि कृषि प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ। टोलीले विकल्प र उपायहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।खडेरीको चपेटामा परेर संकटग्रस्त बन्दै गएको मधेश प्रदेशलाई राहत तथा समाधानको बाटो खोज्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच उच्च समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
Write your Comment