काठमाडौं, माघ १५
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमाथि भएको बहसमा निवेदक देव गुरूङका वकिलको बहस अझै सकिएको छैन।
इजलासले आजदेखि वकिलहरूलाई बोल्न १५ मिनेटदेखि ३० मिनेटसम्मको मात्रै समय दिएको छ।
यही समयमा आज ६ वकिलहरूले बहस गरे।
आजको बहस सुरू गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले आफ्नो बहसको अन्त्यतिर एउटा गीत भने। अन्जु पन्तको ‘नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई…’ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा गरेको परम्पराका कुराले आफूलाई अन्जु पन्तको उक्त गीत याद आएको उनको भनाइ थियो।
‘एउटा गीत छ श्रीमान अन्जु पन्तको। न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई भन्ने जो निकै व्यापक भएको थियो, उहाँको लिखित जवाफ देखेर मलाई त्यही याद आयो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमै उल्लेख नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा परम्परालाई आधार मान्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो।
यति ठूलो निर्णय गर्दा कसैलाई नसोधेकोमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे।
‘विघटन गर्दा उहाँले कसैसँग सल्लाह गर्नुभएन, सभामुखसँग पनि छलफल गर्नु भएन,’ उनले भने, ‘अनि परम्परा देखाएर विघटन गर्नुभो। कहीँ नभएको कुरा हाम्रा संविधान सभाको चुनाव नै दुई पटक भएको थियो। दुवै सभामा व्यापक छलफल गरेर ल्याएको यो संविधान हो जसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन।’
त्यसपछि बहस गरेका थिए अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले।
उनले संसदीय प्रणाली भएकै मुलुकमा पनि विघटनबारे फरक-फरक व्यवस्था भएको बताए।
संविधानमा विघटन जसरी गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसरी नै हुनुपर्ने भन्दै नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको उनको जिकिर थियो।
त्यसैले अदालतले व्याख्यामार्फत संविधान संशोधन नै हुने गरी गर्न नहुने उनले तर्क गरे।
‘संवैधानिक इजलासको पनि लिमिटेसन छ नि! संविधानमा भएका व्यवस्थाको व्याख्या मात्र गरिदिने हो। यसले संविधान नै संशोधनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने विघटनको अवस्थामा स्वत: विघटन हुने हो। प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै छैन।’
यदि संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने धारा १००(४) को व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उक्त धारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको एक वर्षसम्म पनि प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उल्लेख छ। ‘संविधानका एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अर्को धारा निष्प्रभावी बनाउन मिल्दैन। व्याख्यामा एकरूपता हुनुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको बन्दीको भनाइ थियो।
‘सिफारिसमा भई आएपछि चियाको कप पनि सेलाउन नपाउँदै सदर गरिदिनु भयो। कसैसँग छलफल वा राय समेत नलिई सदर गर्न मिल्छ?,’ उनले भने, ‘उहाँको कुनै संवैधानिक दायित्व छैन? हाम्रो संविधान त्यति कमजोर छ? विधिशास्त्र नहेरी राष्ट्रपतिले गरेको विघटन गैरसंवैधानिक छ श्रीमान।’ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुनै पनि ‘फल्ट लाइन’ समेत नभएको उनको जिकिर छ।
‘फल्ट लाइन भएकै भए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले खेल्न पाइन्थ्यो,’ उनले भने। नेपाल बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने नेपालमा पटक-पटक भएका विघटन संविधानका छिद्रमै खेलेर गरिएको बताए।
‘हिजोको संविधानमा पनि धारा ५३(४) को अधिकार दुरूपयोग भयो। अहिले धारा ८५ को व्यवस्थालाई त्यही गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘उनले २०४७ सालको संविधानको धारा ४२ (४) को व्यवस्थालाई अहिले धारा ७६ मा ल्याइएको हो। दुवैले सरकार निर्माण गर्न नसके भंग हुने भनेको छ। अहिले भने विघटनका पूर्व शर्तहरू छन् ती पालना भएकै हुनुपर्छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन र अहिलेको संसद विघटन दाँजेका थिए।
‘गिरिजाले विघटन गर्दा धन्यवाद प्रस्ताव पेश भयो। तत्कालीन बहुमतको सरकारले विघटनमा गयो। काम गर्न बाधा भयो भनेर गएको थियो। सदर भयो। मनमोहनको पालामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्थामा विघटन गरेको भएर असंवैधानिक भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले काम गर्न नपाएको अवस्था अहिले हैन। कुनै अधिकार संविधानले दिएको पनि छैन। प्रमले यो काम गर्न दिएन। संसदले भन्ने पनि कतै छैन। मात्र आफ्नै दलले काम गर्न दिएन भनेर प्रधानमन्त्री विघटन भएको छ। घर झगडाका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको आधार र अधिकार दुवै छैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले आफ्नो बहस भावुक भएर सुरू गरेका थिए। ‘सत्य कुरा के हो भने श्रीमान, हामी सबै एकदिन रहन्नौं। हामी तपाईंहरू फैसला गर्दै हुनुहुन्छ म वकालत गर्दैछु। हामी नरहे पनि धरतीमा रहने हाम्रा सन्ततीले यो बहस फैसला हेर्लान्। अहिले श्रीमानहरूलाई सुनुवाइ गरेजस्तो लाग्ला। तर संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा महत्वपूर्ण घटना हो,’ उनले इजलास समक्ष भने,’यो संविधान लागू भएपछि यस्तो मुद्दा पहिलो पटक परेको छ। संविधानको कार्यान्वयन गरेर लैजान सर्वोच्चको भूमिका छ। भोलिका पुस्ताले ल क्याम्पसका विद्यार्थी र अध्येताले बुझ्ने गरी यसको व्याख्या होस्।’
त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न किन पाउँदैनन् भनेर बहस सुरू गरे।
सुरूमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र न्यायाधीश धनबहादुर सिंहको इजलासको नजिर दिए। यो फैसलामा कानुनी र प्राकृतिक व्यक्तिको फरक छुट्याएको उनले बताए।
प्राकृतिक व्यक्तिले कानुनले बर्जित गरेकोबाहेक सबै कुरा गर्न पाउने र कानुनी व्यक्तिले कानुनमा लेखिएकोबाहेक अरू केही गर्न नपाउने उक्त फैसलाले भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए।
‘अब खड्कप्रसाद ओली कानुनी व्यक्ति हुन् कि प्राकृतिक हुन्? उनी दुवै हुन सक्छन्। व्यक्ति केपी ओलीले कानुन र संविधानले बर्जित गरेकोबाहेक अरू कुरा पनि गर्न पाउँछन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा नलेखिएको काम गर्न पाउँदैनन्। लेखेको अनुसार मात्र गर्न पाउँछन्।’
विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा रिट निवेदकमध्ये एक कृष्णभक्त पोखरेलले उप्रेतीपछि बहस थालेका थिए। तर समय सकिएपछि उनको बाँकी बहस भोलि हुनेछ। setopati
Write your Comment