काठमाडौं । देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैदिन एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले ३० वैशाख २०७९ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
सत्ता पक्षीय गठबन्धनकै असमझदारीका बीच सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति तोकेको हो । सो निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।
मुलुकमा हाल ६ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ७५ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत सबैभन्दा ठूलो संरचना महानगरदेखि तल्लो तहको संरचना वडा तहसम्ममा जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले भने १८ माघमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ४ जेठको मिति सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनअनुसार आयोगको सिफारिसमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअघि भने आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो । तर, सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले ४ जेठ प्रस्ताव दोस्रोपटक ४ जेठको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिनेछ । आयोगले कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै स्थानीय तहमा पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने र संविधानले जनप्रतिनिधिविहीनताको कल्पना नगरेको बताउँदै आइरहेको छ ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले ४ जेठमा चुनाव गर्दा केही दिन स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने र कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष मिलाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिभन्दा अघि नै निर्वाचन तोकेको जानकारी दिए । बडुले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि नै ३० वैशाखको मिति तोकिएकोसमेत जानकारी दिएका हुन् ।
‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो, आगामी ३१ वैशाखमा सोही दिन पाँच वर्ष कार्यकाल पुग्ने र स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व पाँच वर्ष पुगेकै दिन दिनेगरी मिति तोकिएको हो,’ मन्त्री बडूले भने ।
यसअघि नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन ३१ वैशाख २०७४, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । त्यसबखत निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व कायम भएको थियो ।
मतदाता नामावली संकलन स्थगित
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गरेको छ । आयोगले सोमबार निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै नामावली संकलन पनि स्थगित गरेको हो । निर्वाचन कानुनमा मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गर्न देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४ सय २४ मतदाता कायम भएका थिए । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पुग्दा कुल मतदाता १ करोड ५४ लाख पुगेको थियो भने गत पुससम्म दर्ता भएको नामावलीअनुसार १ करोड ६४ लाख मतदाता संख्या पुगेको थियो ।
त्यसयता थप भएका मतदाताको संख्या आयोगले यकिन गरिसकेको छैन । तर, करिब १ करोड ७२ लाख मतदाता आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कायम हुने आयोगको अनुमान छ । सो’bout भने आयोगले दाबी विरोध तथा छानबिन, दोहोरिएका नामावली हटाउनेलगायतका कार्य सम्पन्न गरेपछि टुंगो लाग्नेछ । अन्तिम नामावलीमा परेका मतदाताहरूले मात्रै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।
१२ अर्ब खर्च अनुमान
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दैगर्दा नै खर्चको अनुमान पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पेस गरेको थियो ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्थापनका लागतसमेत खर्च बढ्ने आँकलन गरेको हो ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा २०७४ सालमा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुनेछ ।
यस्तै, २०७४ सालपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्चमा पनि वृद्धि हुने आयोगले जनाएको छ ।
४ सय ७० जनप्रतिनिधिको कार्यकाल घट्यो
सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै ४ सय ७० जना जनप्रतिनिधिको भने कार्यकाल घट्ने भएको छ ।
पहिलोपटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमा बाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका ३४ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो भने ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ८३ पालिकाका मात्र त्यसबखत निर्वाचन भएको थियो ।
यसैगरी, दोस्रो चरणमा १४ असार २०७४ मा निर्वाचन भएका प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ पालिकामा जनप्रतिनिधि १० दिनअगावै बिदा हुनेछन् ।
यस्तै, तेस्रो चरणमा २ असोजमा निर्वाचन भएको मधेस प्रदेशका १ सय ३६ पालिका जनप्रतिनिधि १ सयभन्दा बढी दिनअगावै बिदा हुने भएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्नसक्ने भए पनि पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार दिन गन्तीका हिसाबले कार्यकाल पूरा नभए पनि कानुनी हिसाबबाट ती जनप्रतिनिधि बिदा हुने भएका हुन् ।
Write your Comment