‘यहाँ त अचम्म छ, अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरु दोषी देखिए कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने नेताहरु कराउन थाल्छन्, यो त भएन नि । उद्योग व्यवसायीहरु पर्यो भने हामीले त कर तिरेका छौं, राज्य चलाउन सहयोग गरेका छौं । हामीलाई पनि गर्ने भनेर आवाज उठाउँछन्’ श्रेष्ठले भने ।
कर्मचारीहरु पर्यो भने कर्मचारीलाई कहाँ पाइन्छ भन्ने गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए (कारबाही) कसलाई गर्ने ? निमुखा, गरिब जनतालाई गर्ने ?’
राजनीतिक नेताहरुलाई एउटा, राजनीतिमा नरहेकाहरुलाई अर्को कानुन हुन नसक्ने उनले बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘कर्मचारीलाई एउटा कानुन, त्यो कर्मचारी कहाँ धाउनेलाई अर्को कानुन हुन सक्दैन । धनीलाई एउटा कानुन, गरिबलाई अर्को कानुन म मान्दिन, सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । काननु सबैका लागि समान हुन्छ ।’
तर कसैलाई बढी गर्यो त कसैलाई तान्नुपर्नेलाई तानेन भन्ने लागेको उनले बताए । ‘तपाईंको मनले ठानेको वा तथ्य नै पनि होला । तर प्रमाण नभएसम्म राज्यले सरकारले केही गर्न सक्दैन । ब्याक फायर हुने काम गर्दैन’, उनले भने ।
तथ्य प्रमाणले भेटेसम्म सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । माओवादी केन्द्रको होस्, कांग्रेसको होस्, एमालेको होस्, एकीकृत समाजवादीको होस्, जनता समाजवादीको होस्’, उनले भने, ‘पार्टीको मलाई कुनै तलब छैन, सरकारलाई कुनै मतलब छैन । सबै समान हुन् कि भ्रष्टाचारी हुन् कि भ्रष्टाचारी होइनन् । कि दोषी हुन् कि दोषी होइनन् ।’








Write your Comment