राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री विवादमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप, असार १७ मा छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्री पदलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ, जब सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । असार १७ गतेका दिन हुने सो छलफलका लागि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।स्वयंलाई रास्वपाको विधिवत महामन्त्री भएको दाबी गर्दै डा। मुकुल ढकालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएकोले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको ढकालका कानुनी प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।

डा। ढकालले आफू नै पार्टीको वैधानिक महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै त्यस हैसियतमा काम गर्न पाउने र गराउन पाउने माग गर्दै परमादेश र उत्प्रेषणसमेत माग गरी रिट दायर गरेका हुन् । उनले रास्वपाको पछिल्लो निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।यता रास्वपाले भने डा। ढकाललाई २०८१ साल भदौ ११ गते साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको जनाएको छ । यसअघि २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्दै अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन गतिविधि गरेको आरोपमा डा। ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरिएको थियो ।

रास्वपाको यस्तो निर्णयपछि डा। ढकालले असार ४ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी केन्द्रीय समिति तथा सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरेका थिए । आयोगले ढकाल नै महामन्त्री रहेको र अद्यावधिक विवरण प्राप्त नभएको प्रमाणपत्र दिएको ढकाल पक्षको भनाइ छ । डा। ढकालले सर्वोच्चमा दायर रिटमा रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय, महामन्त्रीका दावी गरिएका कविन्द्र बुर्लाकोटी, पार्टी प्रवक्ता मनिष झा र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाई पेस गरेका छन् । अब अदालतको आगामी छलफलले यो विवादको दिशानिर्देश तय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।