वीरगञ्ज ।
पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा इन्धन खर्चमा व्यापक अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार १ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्चमा न मापदण्ड पालना गरिएको छ, न अभिलेख राखिएको छ, न त पारदर्शिता सुनिश्चित गरिएको छ।
सडक मर्मतदेखि पदाधिकारी प्रयोगसम्म अनुचित खर्च
गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि ८४ लाख ५२ हजार र कार्यालय प्रयोजन तथा पदाधिकारीहरूका लागि २६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको उल्लेख छ। तर यस्ता खर्चलाई समर्थन गर्ने कागजात, कार्यादेश, लगबुक र इन्धन उपयोगको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाइएको छ।“पालिकाले इन्धन खर्चको यथार्थ अवस्था आङ्कलन नगरी खर्च गरेको छ, जसलाई नियमसम्मत मान्ने आधार देखिँदैन,” — महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन
डोजरको घण्टाभरि खर्च, तर प्रमाण छैन
गाउँपालिकाले ७५७ घण्टा डोजर चलाएको भन्दै १०,६९६ लिटर इन्धन प्रयोग भएको दाबी गरेको छ। यसबापत १७ लाख ४३ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ नेवा आयल स्टोरलाई भुक्तानी पनि गरिएको छ। तर, डोजर कहिले, कहाँ, कसरी चलाइयो भन्ने कुनै प्रमाण नदेखिएकोले दाबीमा शंका गरिएको हो।यस्तै, दैनिक ७ घण्टा डोजर चलाएको आधारमा २,६१९ लिटर इन्धन प्रयोग भएको र ४ लाख ४८ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरिएको उल्लेख छ। तर उक्त चलाउने आधारहरू समेत प्रतिवेदनमा नरहेको उल्लेख छ।
सवारी साधनको इन्धन खर्च पनि प्रमाणविहीन
प्रतिवेदनमा ठोरी गाउँपालिकाले १६ मोटरसाइकल, १ स्कुटर, २ ट्रिपर, २ लोडर, २ एम्बुलेन्स, १ पिकअप, १ रोलर र २ ब्याकहो लोडरको नाममा १९ लाख ९६ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको बताइएको छ। तर, सवारीको इन्धन मापदण्ड नबनाइएको, लगबुक नराखिएको, माग फारम डिजिटल प्रणाली (PAMS) मा दर्ता नगरेको जस्ता कमजोरीहरूले सो खर्चको वस्तुगत परीक्षण नै सम्भव नभएको टिप्पणी गरिएको छ।साथै, इन्धन आपूर्तिकर्ताले नेपाल आयल निगमको तोकिएको दरभन्दा फरक दरमा एकमुष्ट बिल जारी गरेको र सोहीअनुसार भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी भएको हुन सक्ने आशंका समेत प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।
Write your Comment