करोडौं आर्थिक भार घटाउन जीतपुरसिमरा ११ वडा मात्र,कसले गर्ला नेतृत्व? सम्भव होला?

बि.पी.भट्ट,बारा । वडाको संख्या घटाउने विषयले अहिले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा गम्भीर बहसको रुप लिएको छ । २४ वटा वडालाई पुर्नसंरचना (मर्ज) गरेर ११ वटामा झार्ने प्रस्ताव नीतिगत दस्तावेज देखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चाको केन्द्र बनेको छ । कानुनी रुपमा यो सम्भव नभएको भने होइन तर यसको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख बिषय बनेको छ । खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धिका नाममा उठेको यो विषय अब कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाको डोरीमा अल्झिने संकेत देखाएको छ ।

सुझावपत्रदेखि नीति कार्यक्रमसम्म : बहसको विस्तार
१२औँ नगरसभाको सन्दर्भमा प्रमुख ७ राजनीतिक दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नगर अध्यक्ष/सभापतिहरुले संयुक्तरुपमा नगरप्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोला अधिकारीलाई ११ बुँदे सुझावपत्र बुझाएका छन्।

उक्त सुझावपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा पहिलो पटक स्पष्ट र औपचारिक रुपमा वडाहरु मर्ज गर्ने प्रस्ताव उठाइएको हो । सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्न वडाहरु मर्ज गरी संख्या घटाइनुपर्छ, जसले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँछ र नगरमा पारदर्शिता तथा जनउत्तरदायिता कायम गर्न मद्दत पुग्छ।”

विकास भन्दा खर्च भारी : किन उठ्यो मर्जको आवाज?
विगत केही वर्षमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको आरोप राजनीतिक दल र नागरिक समाज दुवैबाट लाग्दै आएको छ। २४ वटा वडासँगै आउने वडाध्यक्ष, सदस्य, कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारी र उपभोक्ता समिति मार्फत वितरण हुने बजेटको विखण्डनले उपमहानगरको समग्र आर्थिक भार बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसैलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णवर्त सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्:

“२४ चौबीस वटा वडालाई दुइटा वडालाई एक गरेर १२ वटा बनाइयो भने कर्मचारी सङ्ख्या र प्रतिनिधि घट्छन्, जसले नगरको खर्च घटाउँछ। जनतालाई अत्यधिक करबाट पनि मुक्ति दिलाउन सकिन्छ।”

सामाजिक सञ्जालबाट नक्सासम्म : वडामर्जको नयाँ बहस
राजनीतिक सुझावमात्र होइन, स्थानिय बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकारहरूले समेत यो विषय उठाउन थालेपछि यसको प्रभाव नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखिएको छ। नगरप्रमुख पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २०५ मा “वडाको पुनःसंरचनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने” उल्लेख छ।

यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको ११ वटा वडाको सम्भावित नक्साले बहसलाई झनै तातो बनाएको छ। सो नक्सा अनुसार मिल्दोजुल्दो भूगोल र जनसङ्ख्या भएका वडाहरुलाई मर्ज गरेर व्यावहारिक वडासंरचना बनाउने प्रयास देखिएको छ।

कानुनी हैसियत के भन्छ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडाको संख्या घटाउने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ, तर त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।

ऐन अनुसारको प्रक्रिया यस्तो छः
वडाको संख्या र सीमाना नेपाल सरकारले तोक्ने।

नगरसभा सदस्यहरूको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने।

प्रस्ताव प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्ने।

प्रस्ताव प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने।

आगामी निर्वाचन हुनु १ वर्ष अगावै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने।

यसैले कानुनीरुपमा वडाको पुनःसंरचना सम्भव छ, तर समयमै प्रस्ताव प्रक्रिया सुरु गर्नु आवश्यक हुन्छ।

११ वडा बनाउँदा यस्तो देखिन्छ संरचना:
यदि हालको २४ वडालाई पुर्नसंरचना (मर्ज) गरेर ११ वडामा झारियो भनेः

नगरसभा सदस्यः १२५ बाट घटेर ६० हुने, कार्यपालिका सदस्यः ३४ बाट घटेर २१ हुने,वडाध्यक्ष र सदस्यः घट्ने, जसले जनप्रतिनिधि खर्च कम गर्ने

कर्मचारीः संख्यामा कटौती,प्रशासनिक भवन, सवारी, संचालन खर्च घट्ने, करोडौं रकमको बचत, जुन पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने

यसले समग्र उपमहानगरको आर्थिक अनुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, र सेवा वितरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

वास्तविक चुनौती कति?
तर, वडाहरुको पुर्नसंरचना (मर्ज)ले केही जटिलता पनि निम्त्याउन सक्छः

भौगोलिक दूरी,जातीय/सांस्कृतिक समावेशिता,सेवा वितरणको पहुँच,राजनीतिक प्रतिवाद,केही वडाका जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थको टकराव,यी पक्षलाई नसमेटी गरिएको पुर्नसंरचना (मर्ज)ले सन्तुलन भत्काउन सक्ने खतरा रहन्छ।

मर्ज सम्भव छ, तर दूरदृष्टि र सर्वसहमति आवश्यक:
वडाको संख्या घटाउने प्रस्ताव जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्रशासनिक सुधारको दिशामा सार्थक बहस हो। कानुनीरुपमा सम्भव, राजनीतिकरुपमा सर्वस्वीकृत, र आर्थिकरुपमा प्रभावकारी देखिए पनि यो कार्यान्वयन गर्न समयमै, योजनाबद्ध ढंगले र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, सुधारको नाममा फेरि अर्को ‘विवाद’ जन्मिन सक्छ। यसैले वडाहरुको पुर्नसंरचना(मर्ज)को प्रक्रिया ‘सजिलो निर्णय’ होइन, ‘गहिरो छलफल र दूरदृष्टि’ माग गर्ने विषय हो ।