मन्त्रीको तलब ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा निर्भर

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको विधेयकमार्फत मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मको तलब सुविधा सरकारद्वारा राजपत्रमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । ३४ वर्ष पुरानो ऐनको असान्दर्भिक रकम हटाउँदै पहिलेबाट प्रचलित राजपत्र प्रकाशन प्रणालीलाई नै कानूनी आधार दिइएको हो । संशोधनपछि मन्त्रीहरूले आफैं तलब तोक्ने भन्ने जनगुनासो भए पनि सरकारले निर्णय गरेर मात्रै राजपत्रमार्फत पारिश्रमिक तोक्ने प्रावधान कायम छ ।