अमेरिकी अदालतले टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय सदर, हजारौँ नेपाली प्रभावित

काठमाडौं । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस) खारेज गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णय सदर गरेपछि नेपालसहितका करिब ६० हजार प्रवासी प्रभावित भएका छन् ।

अमेरिकाले प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा बस्ने अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । यसमार्फत उनीहरूले रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा र निर्वासनबाट जोगिने अधिकार पाउँछन् ।नेपालका नागरिकले २०७२ सालको भूकम्पपछि टीपीएस सुविधा पाएका थिए । तर अदालतको निर्णयपछि उनीहरूले नेपाल फर्किने वा अर्को वैकल्पिक स्टाटसमा बस्ने विकल्प मात्र रहने भएको छ ।

यो फैसलासँगै नेपाल, होन्डुरस, एल साल्भाडोर र सूडानका हजारौँ प्रवासीको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । नेपालबाट मात्रै ७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति टीपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । सीएनएनका अनुसार, उनीहरूले रोजगारी, कानुनी बसाइ र स्वास्थ्य बीमा गुमाउने जोखिममा परेका छन् ।यसअघि तल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो । तर अब पुनरावेदन अदालतले उक्त निर्णयलाई वैध ठहर गरेपछि प्रभावित समुदायले सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मानव अधिकार संगठनहरूले यो कदमलाई “निर्दयी र अन्यायपूर्ण” भन्दै आलोचना गरेका छन् ।