जीतपुरसिमराको १ अर्ब ८७ करोडको बजेट : डिजिटल सेवा, नगर अस्पताल, स्मार्ट शिक्षा र कृषि आधुनिकीकरणमा जोड

जीतपुर, । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको १४औँ अधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो बैठकमा उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्दै दिगो पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी प्रवर्द्धन तथा सुशासनलाई आगामी वर्षको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ६.९५ प्रतिशतले घटाइएको छ। वडा तहमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारबाट ७९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, मधेश प्रदेश सरकारबाट ५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा आन्तरिक आयबाट २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने उद्देश्यसहित महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ, ई–एग्रिकल्चर एप सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ तथा प्रत्येक वडामा मोबाइल भेटेरिनरी सेवा सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अमलेखगञ्जलाई होमस्टेसहितको पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न र ऐतिहासिक कर्मकुमारी धाराको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको जीतपुरसिमरा नगर अस्पतालको भवन चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा सामान्य शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नगर क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति, ग्रामीण क्षेत्रमा दुईवटा साझा बस सञ्चालन, मुख्य सडकमा सीसीटीभी जडान तथा कृषि सिँचाइ कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर २ मा परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको डिजिटल घर पहिचान कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि सबै २४ वडामा विस्तार गरिने भएको छ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्लास्टिकमुक्त नगर अभियान, वृक्षारोपण तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको सहकार्यमा पथलैयामा जंगली जनावरका लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बकुलिया खानेपानी ट्याङ्कीबाट वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ मा स्वच्छ खानेपानी वितरणका लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित उपमहानगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माणका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा उपमहानगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने तयारी पनि गरिएको छ।
उपप्रमुख अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये असार ९ गतेसम्म १ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५५.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च ४०.४२ प्रतिशत पुगेको र असार मसान्तसम्म करिब ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।
बजेट वक्तव्यमा २०८२ भदौमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा उपमहानगरपालिकाले भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउन आगामी वर्ष पनि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन, विधेयक समितिको प्रतिवेदन तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा प्रस्तुत सुझाव तथा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारका विषयमा आवश्यक निर्णय अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।