आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकालाई मात्रै नेपाल सरकारले उद्दार गर्ने

रातोघर

 २०७७ अषाढ ४, बिहिबार  मा प्रकाशित
२६६ पाठक संख्या


काठमाडौँ — विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले असार ११ गतेसम्म खुला गरेको चार्टर उडानमा चौबर हवाई भाडा नभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजित विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा भट्टराईले बिहीबार यो अफवाह भएको बताए । ‘विदेशबाट फर्कने नेपालीहरुको व्यवस्थापनको बारेमा केही प्रस्ट बनाउनु पर्ने मैले जरुरी ठानेको छु,’ मन्त्री भट्टराईले सांसदको प्रश्न सुनिसकेपछि जवाफ दिँदै भने, ‘यात्रुको भाडा दोब्बरमात्र होइन तेब्बर, चौबर भयो भन्ने कुरा उठिरहेका छन् ।

कहाँबाट यस्ता कुरा उठिरहेका छन् मलाई थाहा भएन ।’ बरु उनले प्रश्न गर्ने संसादहरुलाई व्यंग्य गर्दै भने, ‘माननीयज्यूहरुको कम्प्युटरको डाटा अलिकति गडबड भयो जस्तो मलाई लाग्छ । अलिकति सफ्टवेयरलाई राम्रोसँगले अपडेट गर्नु भयो भने म खुसी हुनेथे माननीयज्यू ।’

नेपालमा अलपत्र परेका विदेशी तथा नेपालीलाई उद्धार गर्न लकडाउनको अवधिमा (मंगलबारसम्म) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १ सय ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु भएका छन् । त्यसमा यात्रु उडान ६६ वटा भएका छन् । पछिल्ला केही चार्टर उडानमा काठमाडौंका केही स्थापित ट्राभल एजेन्सीहरुले एयरलाइन्ससँग मिलोमतो गर्दै अत्याधिक महँगोमा टिकट बिक्री गरेको गुनासो सुनिन आएकाले मन्त्रीले बरु आफ्नो मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन कमिटी गठन गरेको सुनाए ।

त्यसैगरी विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालीका लागि ०७७ जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहजीकरण गर्न कार्यविधि पास गरेको जनाउँदै मन्त्रीले विदेशबाट फर्किनेहरुका लागि त्यहाँ रहेका दूतावास वा कूटनीतिक नियोगको भूमिका बढी हुने बताए । ‘त्यसमा प्राथामिकता तोकिएको छ । कस्ता मानिसहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने । त्यो आधारमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोगले प्राथमिकताका क्रममा यात्रुहरुको नामावली तयार गर्छ र त्यो नामावली हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक छानबिन गरेर स्वीकृत गर्छ । त्यसका निम्ति कस्तो खालको हवाई उडानबाट आउने भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ,’ मन्त्रीले भने ।

ekantipur.com

Write your Comment


लोककल्याणकारी विज्ञापन




WorldLink Communications Ltd.


Division Ban