

वीरगञ्ज । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान निजी विद्यालयको हितविपरीत रहेको भन्दै पर्सामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संयुक्त छाता सङ्गठनहरूले बिहीबार विरोध र्यालीसहित कोणसभा सम्पन्न गरेका छन् । प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा आयोजित र्याली वीरगञ्जको पुरानो बसपार्कबाट सुरु भई शहरका मुख्य भाग हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक तथा सरोकारवालाले सरकारको प्रस्तावित विधेयकले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
कोणसभामा वक्ताहरूले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार स्थानीय तहमा दिने र विद्यालयले उत्पादन नगर्ने सामग्री अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान निजी विद्यालयलाई धराशायी बनाउने दाबी गरे । उनीहरूले यस्ता प्रावधानले निजी लगानीको वातावरण नष्ट गर्ने मात्र नभई शिक्षाको गुणस्तरमा समेत ह्रास ल्याउने तर्क प्रस्तुत गरे ।
नेशनल प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामविनय चौरसियाले सरकार सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न असफल भएर निजी विद्यालयलाई निशाना बनाइरहेको आरोप लगाए । त्यस्तै, प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोज चौधरी र हिसान पर्साका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयन भए विद्यालय बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनीहरूले पोसाक, पाठ्यपुस्तक र यातायातजस्ता सेवाहरू अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीतिलाई स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने मागसमेत राखे ।
विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै संशोधन नगरे थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, विभेदकारी छात्रवृत्ति व्यवस्था, आरक्षण र अवसर सीमित गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेछ, अन्यथा शिक्षामा समानता र गुणस्तर दुवै प्रभावित हुनेछन् ।





Write your Comment