अदालत अवहेलना मुद्दाः सर्वोच्च अदालतले नारायणकाजी श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग्यो

काठमाडाैं — अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो कदम चाल्दै छन्।

मोरङ स्थायी घर भएका कानून विद्यार्थी आयुष दाहालले भदौ ६ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टलाई लिएर अदालतको अवहेलना भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए।श्रेष्ठले आफ्नो पोस्टमा भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने जस्ता अभिव्यक्तिहरू गर्दै अदालतप्रति अनास्था फैलाएको आरोप छ।

मुद्धामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट “सर्वोच्च अदालतमा न्याय किनबेच हुने जस्तो छ” भन्ने अर्थ लाग्ने बताए। उनले अदालतको अवहेलना नमान्दा पनि कानुन व्यवसायीहरू मात्र अभिनय गरिरहेको र न्याय क्षेत्रमा पहिल्यै हार-जीत तय भएको जस्तो प्रभाव परेको तर्क गरे।

अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले भने, “न्यायपालिका जनआस्थाको मन्दिर हो। त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रयासले न्याय प्रणाली बलियो हुन सक्दैन” भन्दै नेता श्रेष्ठको कसूर क्षम्य नहुने बताए।श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका थिए कि अहिले न्यायालयको अवस्था यस्तो छ कि कुनै पनि नेपालीले आफ्नो पहुँच वा घुसविना न्याय पाउने आशा गर्न सक्दैन। उनले न्यायालयलाई सरकारका राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बनेको आरोप लगाएका छन्।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार अधिकतम सजाय माग गरिएको छ। कसूर ठहरिए उनी एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछन्।