सरकारको खर्च नियन्त्रण : अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक

काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले अत्यावश्यक बाहेकका सबै प्रकारका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान तथा अन्य निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले अब अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र विदेश भ्रमण गर्न पाउनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगमार्फत हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा सरकारले प्रतिनिधि पठाउनै पर्ने भएमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० सदस्यसम्म सीमित गरिनेछ । अन्य प्रतिनिधिमण्डल भने बढीमा ३ सदस्यभन्दा ठूलो हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारजस्ता कार्यक्रम पनि अत्यावश्यक बाहेक सञ्चालन गर्न नपाइनेछ । आवश्यक परेमा सरकारी हल प्रयोग गर्ने वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।