सरकारको मितव्ययिता नीति : खर्च कटौतीदेखि संरचना सुधारसम्म

काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि ठूला निर्णयहरू गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत, साथै विकासे आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरणमा जोड दिने गरी नीति र निर्णयहरू गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस क्रममा संगठन संरचना सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृहमन्त्रालय मातहत ल्याइने भएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनःसंरचना गरिनेछ । यी शक्तिशाली विभागहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

खर्च कटौतीका क्षेत्रमा पनि सरकार निकै कडाइका साथ अघि बढ्ने तयारीमा छ । चालु तथा पूँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको बैठक भत्ता खारेज गरिएको छ । सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पनि हटाइने निर्णय भएको छ । यससँगै सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिअनुसार सिफारिस भएका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा भने नयाँ आयोजना थप्न वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिइने स्पष्ट गरिएको छ ।

विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि नयाँ कडाइ गरिएको छ । अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरिने छैन । आयोजनालाई टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने अभ्यास पनि रोक लगाइनेछ । साथै, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइएको छ । १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा कन्टिन्जेन्सी खर्च अधिकतम ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढी लागत भएका आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म मात्र सीमित गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयहरू सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र विकास आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन अत्यन्तै आवश्यक देखिएको भन्दै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनेछ ।