देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्दै, सर्वोच्चको परमादेशले सत्ता समीकरण हल्लिन सक्ने संकेत

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि गरिएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटहरूले नेपालमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।

यदि अदालतले केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो भने मुलुकको सत्ता सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आउनेछ। त्यो निर्णयसँगै दलबीचको शक्ति संघर्ष थप तीव्र हुने प्रबळ संभावना रहेको विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन्।

रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी आधार संसदमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको तथ्यमा आधारित छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ — बहुमत नभए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्ने।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि बनाइएका नजीरहरूको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने भएकाले यो मुद्दा केवल कानुनी व्याख्यामा सीमित नरही लोकतन्त्रको भविष्य र सत्ता सन्तुलनको निर्णायक मोड बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएको यो विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत चासो देखाइरहेको बताइएका छन्, जसले नेपालमा बढ्दो राजनीतिक दबाब र सम्भावित अस्थिरताको संकेत दिएको छ।