राष्ट्रपतिबाट जेनजीको ‘लिखित सम्झौता’ माग फिर्ता गराइयो

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले हिजो शीतल निवासमा बसेको बैठकमा सरकारसँग ‘आन्दोलनका उपलब्धि’ संस्थागत गर्न लिखित सम्झौताको माग राखेका थिए । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै उक्त माग फिर्ता गराउन सफल भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरू र जेनजी प्रतिनिधिहरू सहभागी समन्वयात्मक बैठकमा सुधन गुरुङ, मिराज ढुंगाना, रक्षा बमलगायत पाहिला दर्जाका नेताहरू उपस्थित थिएनन् । उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

बैठकको मूल एजेन्डा जेनजी आन्दोलनका मागहरू कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । जेनजी पक्षले आन्दोलनपछि आ–आपसमा ‘आतंककारी’ आरोप लाग्न थालेको गुनासो गर्दै सरकारसँग वैधानिकता कायम गराउन औपचारिक सम्झौता आवश्यक रहेको अडान राखेका थिए ।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनले आफैँ वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको दाबी गर्दै यस्तो सम्झौता अनावश्यक भएको स्पष्ट पारे । त्यांच्या अनुसार, ‘‘आन्दोलनकै बलमा आज यो बैठक सम्भव भएको हो । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नु पनि आन्दोलनकै परिणाम हो । त्यसैले उपलब्धिहरू कागजमा होइन, व्यवहारमा स्थापित भइसकेका छन् ।’’

राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै जेनजी पक्षलाई प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीप्रति विश्वास राख्न आग्रह गरे ।

बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी दिनमा जेनजी र सरकारबीच समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई आधिकारिक च्यानलका रूपमा तोकिएको जानकारी दिए ।