निजामती सेवा विधेयकमा ‘अतिरिक्त सचिव’को व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले खारेज गर्‍यो

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको अतिरिक्त सचिव (तेह्रौँ तह) पदको व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुवाती रुपमा तयार पारेको विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको कुनै प्रावधान थिएन। मन्त्रालयले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा केवल तेह्रौँ तह र चौधौँ तह रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाले छलफलका क्रममा संशोधन गर्दै तेह्रौँ तहलाई अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहलाई सचिव र पन्ध्रौँ तहलाई मुख्य सचिव राख्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो।

तर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त प्रावधान उल्ट्याउँदै अतिरिक्त सचिव पद नै हटाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै अब निजामती सेवामा चौधौँ तहसम्म मात्र संरचना रहने भएको छ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अतिरिक्त सचिव खारेज गर्ने निर्णयअनुसार विधेयक मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्। यो निर्णयसँगै निजामती सेवामा पद संरचनाको विवाद केही हदसम्म टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।