काठमाडौं । संसदबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गर्दै अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष बनाउने सरकारभित्र चलखेल तीव्र बनेको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राख्ने सहमति जुटेपछि मुख्यसचिव र केही सचिवको दबाबमा विधेयकमा यसै वर्षदेखि ५९ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने तयारी भइरहेको हो। हालको कानुनी प्रावधान अनुसार निजामती कर्मचारीको सेवा उमेर सीमा ६० वर्ष भए पनि, लागूको वर्षमा ५८, दोस्रो वर्षमा ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षे व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरिसकेको छ।
तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित ८ जना सचिव ५८ वर्षे उमेर सीमा कारण यसै वर्ष अवकाश पर्न लागेकाले, उनीहरूले मन्त्रीदेखि सांसदसम्म दबाब दिएर ५९ वर्षे सेवा अवधि तत्कालै लागू गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ।
समितिको बैठकमा अवकाश उमेरको विषयमा खुला छलफल नभए पनि, प्रतिवेदनमा “चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ५९ वर्षे उमेर लागू” भन्ने व्यवस्था चुपचाप राखेर विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाका केही सांसदले यसलाई विवादास्पद भन्दै असहमति जनाए पनि मन्त्री भगवती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको सक्रियतामा तत्काल लागू गर्ने धारणा अघि बढाइएको छ।
यदि ऐन यसै वर्षदेखि ५९ वर्षे सेवा अवधिसहित लागू भएमा, आगामी मंसिर १० मा ५८ वर्ष पूरा गर्न लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको पदावधि थप एक वर्ष लम्बिनेछ। अर्यालसँगै कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम, वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार सचिव डा. केशवकुमार शर्मा, कृषि सचिव डा. दीपकुमार खराल, नेपाल ट्रष्ट सचिव रामआधार साह र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालको पनि कार्यकाल एक वर्ष थपिनेछ।
मन्त्री, सचिव र सहसचिवको दबाबमा गरिएको संशोधन पारित भएमा करिब ६५ जना सहसचिव र करिब १८ सय अन्य निजामती कर्मचारीको समेत सेवा अवधि एक वर्ष लम्बिनेछ।यसरी ऐन तत्काल लागू गर्ने वा एक वर्षपछि मात्र लागू गर्ने भन्ने विषयमा संसदभित्र नै ठूलो द्वन्द्व चलेको छ। तर, अन्तिम क्षणमा ‘सुटुक्क’ व्यवस्था राखेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्।
Write your Comment