विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐनको मागसहित विद्यार्थी संगठनद्वारा ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले मागपत्र वाचन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्त्याएको विकृति अन्त्य गरी शिक्षालाई सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउनुपर्ने र नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न नदिने प्रावधान ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संगठनले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षक सेवा प्रवेश उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधानले दक्ष शिक्षक अभाव सिर्जना गर्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सुविधा लिने सबैका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानसमेत राखिएको छ ।