

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानून संशोधन गरेर नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी थालेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँग सोमबार भएको छलफलमा आयोगको सहयोग माग्दै यस्तो पहल गर्न लागिएको जानकारी गराए ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहपछि नयाँ सरकार र निर्वाचनको आवश्यकता बनेको अवस्थामा उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन सम्भव नभएको बताए । उनका अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका तर अहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नपरेका जेनजीहरूको मागअनुसार मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी संशोधन जरुरी छ ।
विद्यमान कानूनले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आयोगलाई आवश्यक संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनको मागअनुसार सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने आश्वासन दिए ।





Write your Comment