सरकारको खर्च नियन्त्रण कदम : पिए, सल्लाहकार र कार्यकर्ता भर्तीमा रोक

काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न पिए, सल्लाहकार तथा कार्यकर्ता भर्तीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात बुँदे परिपत्र जारी गर्दै तत्काल प्रभावबाट लागू हुने व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिपत्रअनुसार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा अब १० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिमण्डल जान पाउने छैनन् । त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई नयाँ सवारीसाधन खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने संघीय र प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार राख्न नपाउने भएका छन् । सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने स्वकीय सचिव सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।

मन्त्रालयहरूमा स्वीकृत सचिवालयबाहेक अतिरिक्त सचिवालय नराख्ने, मन्त्रालयका लागि गाडी वा भौतिक सुविधा नदिने स्पष्ट गरिएको छ । यस्तै, मन्त्रीहरूले प्रेस सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रेस सल्लाहकारको सुविधा भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मात्र रहनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयहरू अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।