जापानी प्रधानमन्त्री इसिबाको संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन : ‘प्यालेस्टाइनलाई मान्यता समयको मात्र प्रश्न’

रातोघर

 २०८२ आश्विन ८, बुधबार  मा प्रकाशित
२३९ पाठक संख्या


काठमाडौं । जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिनु अब समयको मात्र प्रश्न रहेको बताएका छन् । उनले हालैका दिनमा इजरायली अधिकारीहरूले प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणलाई अस्वीकार गर्ने गरी दिएका वक्तव्यप्रति कडा आक्रोश प्रकट गर्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका करिब ८० प्रतिशत सदस्य राष्ट्रले पहिले नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । बेलायत, क्यानाडा र फ्रान्सले समेत गाजामा दुई वर्षभन्दा लामो युद्धबीच यसै हप्ता आफ्नो नाम थपेका छन् ।

‘प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणलाई अस्वीकार गर्ने इजरायली वरिष्ठ अधिकारीहरूको भनाइप्रति म गहिरो असन्तोष व्यक्त गर्छु,’ प्रधानमन्त्री इसिबाले भने, ‘जापानका लागि प्रश्न यो होइन कि मान्यता दिने कि नदिने, बरु कहिले दिने भन्ने हो । इजरायली सरकारले जारी राखेको एकपक्षीय कार्य कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन ।’

उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि दुई–राज्य समाधानलाई अवरुद्ध गर्ने थप कदम चालियो भने जापान बाध्य भएर नयाँ कदम चाल्नेछ ।’

प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने हालको लहर २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको अभूतपूर्व आक्रमणपछि सुरु भएको हो । उक्त आक्रमणमा एक हजार दुई सय १९ इजरायलीको मृत्यु भएको थियो । जवाफमा गरिएको इजरायली आक्रमणले भने करिब ६५ हजार तीन सय ८२ प्यालेस्टिनीको ज्यान लिएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वसनीय तथ्यांक मानेको छ ।

अमेरिकाको नजिकको सहयोगी र जी–७ सदस्य राष्ट्र जापानमा हाल करिब ५४ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन् । तर एसियामा दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले भने अझैसम्म प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका छैनन् ।

‘हमासको आक्रमण र गाजामा भइरहेको विनाशले विश्वभरका जनतालाई पीडित बनाएको छ,’ इसिबाले भने, ‘तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायी शान्तिको अवस्था निर्माण गर्नु हो, जसमा प्यालेस्टाइनले इजरायलसँग सहअस्तित्व कायम राख्न सकोस् ।’

उनले प्यालेस्टाइनलाई जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य बन्न आह्वान गर्दै जवाफदेहितासहितको शासन प्रणाली निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

Write your Comment


लोककल्याणकारी विज्ञापन




WorldLink Communications Ltd.


Division Ban