सडक विभागको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता ? विज्ञ र ठेकेदारको चिन्ता, कुलमानले सच्याउने कि !

काठमाडौं । सडक विभागले ल्याउन लागेको नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा विधि मिचिएको आरोप लाग्दै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विज्ञ र ठेकेदारहरूले पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मर्मविपरीत प्रतिस्पर्धा हटाएर सीमित कम्पनीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

हालै विश्व बैंकले ‘रेटेड क्राइटेरिया’ सहितको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेको थियो, जसको उद्देश्य न्यूनतम मूल्यमा मात्र ठेक्का दिने परम्परा अन्त्य गर्दै गुणस्तर र कम्पनीको क्षमतामा जोड दिनु रहेको छ । तर नेपालमा भने सो अवधारणाविपरीत व्यवस्था गरिँदै आएको तथ्य बाहिर आएको छ ।

विशेषगरी संयुक्त उपक्रम (जेपी) सम्बन्धी मापदण्डमा विश्व बैंकले साझेदारहरूको अनुभवलाई ‘नट एप्लिकेबल’ भने पनि सडक विभागले १० प्रतिशत रिक्स वेटेज राखेर अनुभव मूल्यांकन गर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको छ । यसले पुराना र सीमित कम्पनीलाई मात्र सहज बनाउने खतरा रहेको ठेकेदारहरूको आरोप छ ।

त्यसैगरी, टर्नओभर गणना पछिल्ला पाँच वर्षलाई बराबरी रूपमा गर्ने वा ‘वर्क डन आउटसाइड होम कन्ट्री’ जस्ता विशिष्ट प्रावधानले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा रोकिएको छ ।

विज्ञहरूले यस्ता प्रवृत्तिले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । विशेषगरी विश्व बैंकजस्ता प्रतिष्ठित संस्थासँगको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले यी प्रावधान सच्याएर टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।