सर्वाेच्चले निजगढ विमानस्थलको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिनुकाे कारण यस्ताे छ

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशकुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

विमानस्थलको काम रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २४ भदौमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, सर्वोच्चमा परेको दोस्रो रिटमा निजगढ वन संरक्षण समितिका तर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रन्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश २० मंसिरमा टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।
यसअघि भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आदेश जारी
गरेको हो ।

पूर्वसचिव ढुंगेलसहितको रिटमा आदेश जारी भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ता प्र्रकाशमणि शर्माको रिटमा भने सुनुवाइ हुन सकेन । शर्मालगायत कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा वन तथा भूसंरक्षण, वातावरण र निकुञ्ज विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले रिटमा पुरानो ईआईए प्रतिवेदन खारेज गरी फेरि ईआईए गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २४ कात्तिकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अदालतमा पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहिलो चरणमा ७ लाख ६९ हजार रूख काट्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्णय गरेसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले सोविरुद्ध रिट दिएका थिए । सरकारले ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआईए २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माण हुने स्थलमा रहेको जंगल फँडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ ।

११ हजार ८ सय ७५ बिघा क्षेत्रफलमा अधिकांश भाग वन क्षेत्र पर्छ । ईआईएअनुसार सो क्षेत्रमा ६ लाख ठूला सालका रूख (काठ) र १८ लाख अन्य साना रुख (कुकाठ) काट्नुपर्नेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माण हुने स्थलमा रहेको ११० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । साथै सो निर्माणस्थलमै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ ।

साथै, विमानस्थल निमार्ण हुने स्थलका रूख कटानी तथा पहुँच मार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ । सरकारले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको यस परियोजना निर्माणका लागि स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई छनोट गरिसकेको छ । लगानी बोर्डले यो कम्पनीसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९२ मा भएको थाई एयरवेज इन्टरनेसनलको एयरबस र त्यसको दुई महिनापछि पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान दुर्घटनापछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पका रूपमा तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यही घोषणाअनुसार २६ वर्षअघि पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन)लाई जिम्मा दिइएको थियो । नेपिकोनले सन् १९९५ मा निजगढ क्षेत्रलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वाधिक उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो