स्वास्थ्य बिमामा नीतिगत जालझेल

सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन संशोधनमा भने सरकारको चासो देखिँदैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाका अनुसार बोर्डले ऐन र बजेटमा आएको कुरा बाझिएकाले अब के गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। निर्देशक बसौलाले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ अनुसार पहिले नै सम्झौता भएका निजी अस्पतालमा मात्रै बिमाको सेवा छ नयाँ सम्झौता भएको छैन।’

सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको योजनालाई ऐनमै संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्ने एक सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य बिमाका फोकल पर्सनले बताए। तर, सेवासुविधा नभएका ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी अस्पतालको सुधार नगरेसम्म बिमालाई ऐनले गरेको प्रबन्धकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निजी अस्पताल सञ्चालकको तर्क छ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा इकाइलाई पहिलो सूचीमा राखेको छ। निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई दोस्रो सूचीमा राखेको छ।

सामुदायिक, सहकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकलाई तेस्रो सूचीमा राखेको छ। ऐनले फार्मेसी वा निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था,  आयुर्वेद अस्पताल, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर उपचारका अस्पताल वा प्राकृतिक चिकित्सालय, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तोकिएबमोजिमका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सेवा प्रदायकका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरिका अधिकांश निजी शिक्षण अस्पतालले सार्वजनिक सूचना निकालेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई कुनै जानकारी नगराई एकतर्फी रूपमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि यस्तो घोषणा गर्ने अस्पताललाई अहिले पनि बोर्डले सूचीबाट हटाएको छैन। देशभरि सरकारी, सामुदायिक निजी गरेर ४ सय ५४ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ। उक्त सूचनामा नेपाल सरकारबाट पुनः निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने निर्देशन आएमा मात्र पुनः सुचारु गर्न सकिने भनी उल्लेख गरे पनि कतिपय निजी अस्पतालले आफ्नै घोषणाविपरीत बिमा सुचारु गरेका थिए।

यद्यपि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवा बन्द गरेका अस्पतालको हकमा सम्झौताको सर्तअनुरूप सम्झौता रद्द भएको मानी साउनको पहिलो सातामा नै बिमा दाबीको लागि आवश्यक पर्ने युजर नेम र पासवर्ड निष्क्रिय गरिदिएको थियो। स्वास्थ्य बिमा ऐनको दफा १२ अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले सम्झौताअनुसार बिमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा सम्झौता रद्द गर्नेछ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। तर विज्ञप्ति निकालेर नै सेवा छोडेको बताउने विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, झापाको बी एन्ड सी अस्पताल, चितवनको चितवन मेडिकल कलेजलगायतका सयौं अस्पताल सेवा प्रदायकको सूचीमा अझै रहेका छन्।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ऐन र बजेट वक्तव्यमध्ये कुनलाई कानुन मान्ने भन्ने अन्योलमा देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सेवा बन्द गरेका निजी शिक्षण अस्पताल तथा नयाँ निजी अस्पताललाई सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा कुनै किसिमको निर्णय भएको छैन। मन्त्रालयले बिमा बोर्डलाई समेत सो सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको लिखित निर्देशन दिएको छैन। आव २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा समेत पुन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख छ।

आव २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यपश्चात् सूचना निकालेर सेवा बन्द गरेका निजी शिक्षण अस्पतालले पुनः सेवा सुचारुका लागि २०७९ असोज महिनामा निवेदन दिएका थिए। तर बिमा बोर्डले बजेट वक्तव्य ऐन सरह नै बाध्यकारी हुने र सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै लिखित निर्देशन नआएको
कारणले सो सम्बन्धमा कुनै कार्बाही हुन नसक्ने जवाफ दिएको थियो।

बोर्डका सञ्चालकको चलखेल  

२०७९ माघ २४ गते स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले राजीनामा दिएपश्चात् सञ्चालक समिति नेत्तृत्वविहीन भएको छ। उनले राजीनामा दिएपछि निजी सेवा प्रदायकलाई बलियो बनाउने चलखेलमा बोर्डकै सञ्चालक सक्रिय बनेको बोर्ड स्रोत बताउँछ।

स्रोत भन्छ, ‘बजेट वक्तव्यको बर्खिलाफ हुनेगरी मन्त्रालयको कुनै लिखित जानकारीबिना आर्थिक प्रलोभनमा परी सेवा बन्द गरेका निजी अस्पताललाई पुनः सेवा सुचारु गर्न सञ्चालक समितिको सदस्यको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कमिटी गठन गरी बिमा ऐन र बजेट वक्तव्यको बर्खिलाफ हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको देखिन्छ।’

बिमाले उठाउँदै सरकारीको साख 

स्वास्थ्य बिमा लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नभएको सर्वसाधारणका लागि उपचारको सहजता वृद्धि भएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालले अहिले बिमामार्फत दैनिक एक हजारभन्दा बढीको उपचार गर्ने गरेको छ।

२०७४ सालदेखि बिमाको सेवा सुरु गरेको अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा फोकल पर्सन लीला पौड्यालले भने, ‘सुरुको वर्ष ३२ हजार पोलेसी पठाएका थियो चालू आर्थिक वर्षमा एक लाख पोलेसी पठाएका छौं। बिमा कार्यक्रमले सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राही र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि भएको छ।
स्वास्थ्य बिमाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको आकर्षण बढाएको बताउँछन् इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल अस्पतालका प्रशासन प्रमुख फाजुङ सेर्पा।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाले अत्यधिक खर्चको बिल बुझाउने गरेकाले सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले केही समयअघि एक सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै अस्वाभाविक दाबी बढी भएकोले नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत निजी अस्पताललाई बिमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हटाइएको बताएका थिए।

सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालप्रति बिरामीको विश्वास बढाउन पनि सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य बिमाको सेवा प्रदायको सूचीबाट हटाउनुपर्ने कतिपयको तर्क छ। तर बिमा बोर्डकै कतिपय सदस्य भने निज स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सूचीबाट हटाउनु नहुने भन्दै दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो।

बोर्डले ११ सय ३७ प्रकारका औषधि सूचीकृत गरेको छ। त्यसबाहेक २५ आयुर्वेदका औषधि पनि बिमाले नै व्यहोर्ने प्रबन्ध गरेको छ। चर्को मूल्यकै कारण सर्वसाधारण अहिले पनि निजी अस्पतालमा जान डराउँछन्। सरकारी र सामुदायिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी भएमा निजको चर्को सेवाको मारमा सर्वसाधारण पर्नु नपर्ने इलामको माइजोगमाइ गाउँपालिका–४ का सुरेश भट्टराई बताउँछन्।

मंगलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त प्रशासन प्रमुख नारायण राउत भन्छन्, ‘पहिले यहाँ पनि सेवाग्राहीका लागि औषधि उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था थिएन, अहिले सबै व्यवस्थापन सहज बनाएका छौ।’

औषधिमा कमिसनको खेल 

स्वास्थ्य बिमा सेवालाई सुधार गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा बोर्डको सूचीमा रहेका सबै औषत्रि पाइँदैन। अहिलेको दरमा औषधि नपाइने भएकाले पनि स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बाहिरका अरू नै औषधि फार्मेसीमा राखेर सेवाग्राहीलाई खरिद गराउने गरेका छन्।