आयात खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकले बढायो एलसीको सीमा

वस्तु आयातका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकमको सीमा पनि घटाइएको छ । ‘उद्योगले गर्ने आयातको हकमा दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयमार्फत हुने आयातको हकमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले तीन प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

सूचना प्रविधिलगायत सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर/प्रोग्राम/उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्न पाइने सटही सुविधामा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने उद्योग व्यवसायले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित करयोग्य आयको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सहटी सुविधा पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । यस्तो सुविधाको विवरण निश्चित ढाँचामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले यस्तो सटही सुविधा पाउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा खुल्ने लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र परिवत्र्य विदेशी मुद्राको बैंक खाताको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि वायुयान (एयरलाइन्स) सेवा सञ्चालक संस्थालाई अमेरिकी डलर पचास हजार बराबर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको आयात गर्न सक्ने सुविधा दिइएकामा त्यसलाई बढाएर अमेरिकी डलर एक लाख पुर्‍याइएको छ ।