वीरगञ्जमा अवैध रूपमा सञ्चालित कलेजलाई एक लाख जरिवाना, पठनपाठन स्थगित गर्न निर्देशन

वीरगञ्ज ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अनुमति नै नलिई विभिन्न कलेजको नाममा अवैध रूपमा सञ्चालित नौ वटा शिक्षण संस्थालाई १/१ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले केही दिन पहिले अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरेका शिक्षण संस्थालाई जरिबाना गर्नुका साथै कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ । शैक्षिक संस्थाहरूले गरेको व्यवसाय दर्ता समेत खारेज गर्न समितिले निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा समितिद्वारा गठित संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गएको भदौ १३ गतेदेखि गरेको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि अनुमति नलिई ती शैक्षिक संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भेटेपछि सिलबन्दी गरेको थियो ।

शिक्षा समितिको सोमबारको बैठकमा नियमन समितिका संयोजक समेत रहेका ईश्वरचन्द्र यादवले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको नौ वटा कलेज र एक प्री – स्कूल तथा कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नो अनुमति दुरुपयोग गर्न दिने ९ वटा विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने राय सहितको अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

संयोजक यादवले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षा समितिले अनुमोदन गर्दै अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरिएका ती सबै शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना तथा बन्द गर्ने समेतको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।समितिले सङ्घीय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ (१) क तथा महानगर शिक्षा ऐनको दफा ४१ अनुसार दण्ड, सजाय एवम् जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको पनि नियमन समितिका संयोजक यादवले बताए ।

जस अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालित वीरगञ्ज स्कूल अफ ल, युनिभर्सल कलेज, इम्पेरियल कलेज, अन्नपूर्ण पब्लिक कलेज, प्रिन्सटन कलेज, युनिभर्सल प्लस टू कलेज, सत्यम पब्लिक कलेज, पर्सा म्यानेजमेन्ट कलेज र नेशनल कलेज १/१ लाख रुपैयाँ जरिबानामा परेका हुन् । यस्तै बिजीबी किड्स प्री – स्कूललाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ । यस्तै आफूले लिएको अनुमति पत्र दोस्रो पक्षलाई दिएर दुरुपयोग गर्ने ९ वटा विद्यालयलाई पनि दण्ड जरिबाना गरी नसिहत दिइएको यादवले बताए ।

यादवका अनुसार पिस जोन एकेडेमी, ओएसीस माध्यमिक विद्यालय, ग्रिनल्याण्ड माध्यमिक विद्यालय, गोल्डेन वाटिका स्कूल, ज्ञान निकेतन माध्यमिक विद्यालय, न्यू वेभ एकेडेमी, एन्जल इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कूल, मुनलाइट इङ्लिस बोर्डिङ स्कूल र वीरगञ्ज सेन्ट्रल स्कुलले आफूले लिएको अनुमति अरूलाई प्रयोग गर्न दिएकोले उनीहरूलाई ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको हो ।

यस्तै शिक्षा समितिको बैठकले अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई भवन/कोठा भाडामा दिने घर धनीलाई घर बहाल कर दाखिला गर्न लगाउने र अब उप्रान्त अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई घर/कोठा भाडामा नदिन पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सिलबन्दी भएका शैक्षिक संस्थाले तत्काल विधि प्रक्रिया पुर्‍याई अनुमति माग गर्न आएमा नियमानुसार ती शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय पनि गरेको शिक्षा समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए ।शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर अनुगमन हुनु पर्ने भन्दै बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गरेको अनुगमन सह्रानीय रहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।