वामदेव गौतम : ‘दलित भनेर कानुनमै लेखेर विभेद अन्त्य हुँदैन’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले संविधान र कानुनमा ‘दलित’ भनेर छुट्टै पहिचान दिइनु नै विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्यसँग विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले दलित समुदायलाई पहिचान गरेर मात्र विभेद हट्न नसक्ने बताए।

गौतमले भने, “संविधानमा दलित समुदाय छन् र उत्पीडित छन् भन्यौं। अमेरिकामा गएर पनि यही भन्छौं र सहयोग माग्छौं। यसरी अन्त्य हुन्छ विभेद?” उनले विभेद अन्त्यका लागि व्यवहारिक सुधार र कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार दलितमाथि भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। “दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं, आजीवन काराबास गरौं। छुट नहुने गरी पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने बनाऊँ,” गौतमले प्रस्ताव राखे।

नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र परम्परागत सिप संरक्षणसम्बन्धी व्यापक प्रावधान छ। तर ती प्रावधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। कानुनबमोजिम हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था, समावेशी सहभागीता, निःशुल्क शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक संघीय कानुन नै नबनेका कारण धेरै व्यवस्था कागजमै सीमित रहेको समितिको निष्कर्ष छ। सदस्यहरूले सरकारले शीघ्र कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।