पर्साबारा कोरिडोरका व्यवसायीको गुनासो : सरकारी प्रक्रियाले गर्दा अवैध व्यवसाय फस्टाउँदै

वीरगञ्ज ।

वीरगञ्जमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । अवैध रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीले गर्दा राज्यको राजस्व चुहावट हुनुका साथै वैद्य व्यवसायीहरूले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले दुखेसो पोखेका छन् ।

सरकारका नीतिगत एवम् संरचनागत समस्यासँगै झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा अवैध रूपमा हुने व्यवसाय फस्टाउँदै गएको जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहन शर्माले बताए । उनले भने, ‘सरकारले नै व्यवसायीलाई कालोबजारी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । व्यवसायी मैत्री नीति नहुँदा व्यवसाय बन्द हुने र उद्योगी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले बेलैमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अन्तर सरकारी सम्बन्ध मजबुत नहुँदा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको गुनासो गरे । उनकाअनुसार देशमा उद्योगी व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन । व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि करमाथि कर लादेर र अनावश्यक झन्झट दिएर बन्द गर्न बाध्य बनाउने गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको भनाई छ । उनले भने, ‘राजस्व कार्यालयलाई बिना आधार करको लक्ष्य बढाएर दिँदैमा कर सङ्कलनमा वृद्धि हुँदैन । त्यसका लागि आधार चाहिन्छ । अहिले न व्यवसाय चलीराछ, न अर्थतन्त्र चलायमान छ । अनि कसरी राजस्वको लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा बढाएर दिइयो ?’ आवश्यक सामग्री आयात गर्न अनुमति नदिएपछि स्वतः अवैध बाटोबाट भित्रिने गरेको गौतमको भनाई छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाराका अध्यक्ष राजकुमार साहले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बारेमा गम्भीर भएर सोच्न नसकेको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समय बेरोजगारीको समस्या बढ्नु र विद्यार्थीदेखि श्रमिकसम्म विदेशतिर आकर्षित हुनुले देशको भविष्य चिन्ताजनक हुने उनको सङ्केत छ ।

सङ्घीयता पश्चात् तीन तहको सरकारबिचको अपसमन्वयका कारण उद्योगी व्यवसायीले थप पिडा भोग्नु परेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । सङ्घ सरकारको पहिलैदेखि तिर्दै आएको करसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले थपेका कर पनि तिर्दा तिर्दा व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको अध्यक्ष अग्रवालको दुखेसो छ । कुन कर कुन सरकारले लिने भन्ने बारेमा तीन तहको सरकारबिच आवश्यक समन्वय र समझदारी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै अग्रवालले उद्योग व्यवसाय फस्टाएन भने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने जिकिर गरे । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको पक्षमा निजी क्षेत्र रहेकोमा विश्वस्त पार्दै उनले सीमा क्षेत्रमा सिसी क्यामरा जडान देखि अन्य निगरानी बढाई सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले बैङ्कले १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्नुपर्ने बताए ।

सबैलाई समान नियम लाग्ने दिनको प्रतीक्षामा वीरगञ्जका व्यवसायी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीको भनाई छ । उनले भने, ‘यहाँ नयाँ सिडिओ, नयाँ एसपी, नयाँ भन्सारको हाकिम, कर कार्यालयको नयाँ हाकिम  को आउने भन्ने चिन्ता हुन्छ । अनि कस्तो स्वभावको छ ? उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनका लागि सबैलाई बराबर नियम हुनुपर्छ ।’ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायत भन्सारका कर्मचारी तैनाथ हुँदाहुँदै पनि अवैध रूपमा कारोबार किन भइरहेको छ भन्दै उनले भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई प्रश्न पनि गरे ।

बैङ्कको चर्को ब्याजदरकै कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरेको र कतिजना अहिले आत्महत्या गर्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठले घर जग्गा लिलामी हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले झन्झटिलो र अनावश्यक दुःख दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिए । यसअघि धेरै पटक सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँदै उनले औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरे । साथै उनले उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ट्रेड मार्कको माग सम्बोधन हुन नसकेको स्मरण गराए । भन्सारमा र सडक मार्गमा पनि स्क्यानर राख्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

अन्तरक्रियाका अवसरमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्य, उद्योगी प्रदीप केडिया, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपाल, महासचिव आशिष् लाठ लगायतका उद्योगी व्यवसायीहरूले राजस्व चुहावटसँगै आयातमा रहेका नीतिगत संरचनागत तथा प्रणालीगत समस्याका बारेमा अवगत गराएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो तथा समस्याको सम्बोधन गर्ने राजस्व विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबिचको खाडल पुर्ने र निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकार गम्भीर भएको उनले बताए । वैद्य व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै अवैध कारोबारलाई निरुत्साहन गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिच हातेमालो हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । अवैध रूपमा आएका सामग्रीहरू पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूला प्रतिष्ठित व्यवसायीसँगै जोडिने गरेको उनको भनाई छ । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता र जटिलताप्रति राजस्व अनुसन्धान विभाग सचेत रहेको आश्वस्त पारे । सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा थप पिडा दिने काम गर्न नहुने धारणा राख्दै उनले देशको विकास र जिडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गरे ।