काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक सेनालाई घाँडो भएकै हो ?

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै काठमाडौँतराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना निर्माणको कामलाई राजनीतिक दाउपेचसँग जोडेका थिए । २०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास गरेका उनले भनेजस्तै फास्ट ट्रयाकमा साँच्चिकै राजनीतिक दाउपेच नै हाबी भएको हो त भन्ने प्रश्न यसको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले उब्जाएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फास्ट ट्रयाकको विषयबारे कुरा उठेको छ । समितिले २७ मङ्सिरमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई डाकेर फास्ट ट्रयाक ढिला हुनुको कारणबारे जवाफ खोज्ने भएको छ । त्यसो त यसअघि पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले दोस्रो प्याकेजको टेन्डर रोक्न सेनालाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

त्यतिबेला सेनाले पहिलो चरणमा दुई निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो भने दोस्रोमा एउटामात्रै निर्माण कम्पनी छनोट गरिएको थियो । दोस्रोमा एउटामात्र कम्पनी छनोट भएको र प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले त्यसलाई रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

२०७४ साउन २७ मा सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फास्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड१९ लाई कारण देखाइयो । यही कारण देखाएर सेनाले समयावधि बढाउन सफल भयो । सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । म्याद थप गर्ने वैधता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कासहितको टोलीले दिएका थिए । उनीहरूले गत वैशाखमा फास्ट ट्रयाकको अवलोकन गरेर फर्किएपछि म्याद थप गर्ने सेनाको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्मै पुर्‍याएर निर्णय गराएको देखिन्छ ।

फास्ट ट्रयाकको निर्माण हालसम्म भौतिकतर्फ २६.२७ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ २५ प्रतिशत भएको देखिन्छ । कुल ११ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु भएको फास्ट ट्रयाकको अझै ९ र ११ खण्डको ठेक्का लगाइएको छैन ।

सेनाले भर्खरै मात्रै खण्ड ८ ‘ए’, ८ ‘बी’ र १० को ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ८ ‘ए’ मा सडक र पुलका लागि बोलपत्र अह्वान गरेर १७ गते नतिजा प्रकाशन गरेको थियो । खण्ड ११ मा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयको अवरोध कायमै छ । उक्त समस्या समाधानका लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिले जिम्मेवार भएर काम नगर्दा त्यसको मार सेनाले खेप्दै आएको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा जम्मा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा साढे ६ किलोमिटर दुरीको तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछन् । सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार खण्ड १ देखि ७ सम्मको पुल पुलेसा र बाटोको काम भइरहेको छ ।

सुरुको डीपीआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । तर, पछिल्लो मूल्य वृद्धिलगायतको मूल्याङ्कनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

विवादित कालिका कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिन खोजियो

राजनीतिक प्रभावमा परेर सेनाले सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेको कालिका कन्ट्रक्सनलाई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डको ठेक्का दिन लागेपछि सेना विवादमा परेको छ । ८ ‘ए’ र ९ ‘बी’ खण्डको निर्माण ठेक्कामा कालिकालाई प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट बाहिर राखेपछि चलखेल सुरु भएको थियो । सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार खण्ड ११ को केही भएको छैन । प्याकेज १० मा कालिका कन्ट्रक्सन छैन । उनका अनुसार ८ ‘ए’, ८ ‘बी’ , ९ ‘ए’ र ९‘बी’ को प्राविधिक प्रस्ताव खुल्दाको क्रममा एउटा प्याकेजमा कालिकाको सिङ्गल नभएर जेभीमा कालिकासहित संलग्न भएर प्रस्ताव हालेका थिए ।

‘कालिकालाई सुरुमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा संलग्न गराइएको थिएन, पछि कालिकाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दियो, उक्त समितिले कालिकालाई पनि समावेश गर्नु भनेर पत्र पठायो, हाम्रो आयोजनाले रक्षा मन्त्रालयमा पनि सोध्यो, रक्षाले पनि समितिले भने अनुसार नै गर्नु भनेपछि प्राविधिक मूल्याङ्कनमा समावेश गरेका हौँ,’ भण्डारीले भने ।

चार वटा प्याकेजको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको काम गर्न बाँकी रहेको भण्डारीले जानकारी दिए ।

भारतले विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति रोक्दा पाँच महिना पर धकेलियो सुरुङ मार्गको काम

फास्ट ट्रयाकको ठेक्कामा शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । चिनियाँ परियोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ नदिने भारतको नीति खुलस्त छ । फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा यसले ठुलो असर पर्न गएको देखिन्छ ।

फास्ट ट्रयाकको सुरुङमार्ग निर्माणमा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर, भारतले नदिँदा समस्या आएको देखिन्छ । २०७९ भदौदेखि २०७९ माघसम्म भारतले विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति रोक्दा सुरुङ निर्माणको कार्य प्रभावित बनेको थियो । अहिले भने भारतले विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति खुला गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सैनिक मुख्यालयका अनुसार  यी अवरोधका कारण फास्ट ट्रयाक ६ वर्ष ७ महिना पर धकेलिएको हो :

• परामर्शदाता छनोटमा लागेको समयका कारण करिब २ वर्ष ६ महिना (मिति २०७४ मङ्सिरदेखि मिति २०७७ जेठसम्म) डिजाइन तथा योजना तय गर्नेसहित सम्पूर्ण कार्य प्रभावित भएको ।
• विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को दौरान मिति २०७५ चैत्रदेखि २०७६ भदौ १ गतेसम्म करिब ५ महिनाको अवधिसम्म आयोजनाको सुरुवातबाटै सम्पूर्ण कार्य प्रभावित भएको ।
• कोभिड१९ को कारण मिति २०७६ चैतदेखि २०७८ पुस मसान्तसम्म करिब १ बर्ष ९ महिना आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माणसहित सम्पूर्ण कार्य प्रभावित भएको ।
• २०७९ भदौ १७ गतेदेखि २०८० वैशाख ४ गतेसम्म करिब ८ महिनाको अवधिसम्म ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति वितरणको कारणले महादेवटार तथा लेनडाँडा इलाकामा सुरुङ निर्माण कार्य प्रभावित भएको ।
• २०७९ पुस १३ गतेदेखि २०८० वैशाख ५ गतेसम्म करिब ४ महिनाको अवधि खरिद प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा हालसम्म खरिद हुन बाँकी प्याकेजहरू नं.८, ९ र १० को खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको ।
• २०७९ पुस २८ गतेदेखि २०८० जेठ १० गतेसम्म करिब १० महिना पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण निर्माणाधीन प्याकेजहरू १ देखि ५ सम्मको कार्य प्रभावित भएको ।
• विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा २०७९ भदौदेखि माघसम्म करिब ५ महिनाको अवधि सुरुङ निर्माण कार्य प्रभावित भएको ।
• २०८० जेठदेखि हालसम्म प्याकेज नम्बर १ देखि ५ सम्म रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी विषय प्रक्रियाको क्रममा रहेको (टुङ्गो लाग्न बाँकी) हुँदा निर्माणाधीन प्याकेजहरू १ देखि ५ सम्मको कार्य प्रभावित भएको ।
• विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन विभिन्न समयमा संशोधन भएकोमा मिति २०८० जेठ १४ गतेदेखि साउन ३० गतेसम्म प्रथम संशोधन गरेको कारण प्याकेज नं.८ (ख) र १० को खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको ।