जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव : निजी क्षेत्र झनै सतर्क, कर्जा विस्तार मात्र १.५ प्रतिशत

काठमाडौं । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले कमजोर बनेको नेपाली निजी क्षेत्र चालु आर्थिक वर्षमा जेन–जी आन्दोलनका घटनाले थप त्रसित बनेको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भएपछि निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा झनै हिचकिचाउने अवस्था बनेको उद्योग–व्यापार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

यही मनोवैज्ञानिक असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा प्रत्यक्ष देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा मात्र १.५ प्रतिशत बढेको छ, जुन ८२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर हो।
गत वर्ष यही अवधिमा कर्जा वृद्धि २.५ प्रतिशत (१ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) रहेको थियो।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ असोज मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यस अवधिमा गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ कर्जाको हिस्सा ६२.८ प्रतिशत रहेको छ भने व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रको हिस्सा ३७.२ प्रतिशत छ।
गत वर्ष यी अंश क्रमशः ६४ र ३६ प्रतिशत थिए।

बैंकिङ प्रणालीभित्र पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकको कर्जा वृद्धि १.६ प्रतिशत, विकास बैंकको ०.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा २.९ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा र औद्योगिक उत्पादनमा २.४ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रमा १.६ प्रतिशत र थोक–खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १.४ प्रतिशत कर्जा बढेको छ। तर, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फ कर्जा ०.३ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसबाहेक, रियल इस्टेट कर्जा ३.२ प्रतिशत, मार्जिन कर्जा ३ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट २.७ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ०.७ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ।
ट्रस्ट रिसिट कर्जा भने ४.३ प्रतिशत र अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ। धितो संरचना हेर्दा २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामध्ये १५ प्रतिशत चालु सम्पत्तिमा र ६४.३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको देखिन्छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बढेको जोखिम, राजनीतिक अनिश्चितता र विगतकै आर्थिक दबाबले निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तारको वातावरण कमजोर बनाएको छ। आगामी त्रैमासमा कर्जा प्रवाह सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भने राजनीतिक स्थिरता र बजार विश्वासमा निर्भर रहने बताइएको छ।