रातोघर
सिमरा – जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्यालाई टुंगोमा पु¥याउन नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष सुझाव माग्दै एक महत्वपूर्ण पत्र सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको छ । मेयर राजन पौडेलको हस्ताक्षर सहित जारी उक्त पत्रमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गर्न नगरवासीहरूकै राय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयको च.नं.७०, २०८२ कार्तिक २ गते प्राप्त भएको पत्र अनुसार उपमहानगरपालिकाभित्रै फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र तथा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि सरकारी वा निजी जग्गा पहिचान गरी मिति २०८२ कार्तिक २३ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन आएको थियो ।सोही निर्देशन अनुसार उपमहानगरपालिकाले नागरिकहरूलाई मिति २०८२ कार्तिक १८ गतेभित्र सम्भावित स्थानको विवरण सहित सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पत्रमार्फत विगतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्रको लागि बारम्बार स्थान छनौट गरिए पनि स्थानीय विरोध, जग्गाको स्वामित्व विवाद तथा विभिन्न अवरोधका कारण कार्य अघि बढ्न नसकेको व्यहोरा स्मरण गराएको छ । यसअघि पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणसम्म पुग्दा जग्गा विवादका कारण काम रोकिएको उदाहरणहरू ताजा नै रहेका छन् । पुर्व मेयर कृष्ण पौडेलको कार्यकालभन्दा अगाडिदेखि नै करिब दस वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा जग्गाको समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन उपमहानगरपालिकाको मुख्य दायित्व भए पनि आफ्नै पालिकाभित्र स्थायी समाधान नहुँदा अहिले पनि वार्षिक झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्चेर जीतपुरसिमरामा संकलित फोहोर बिरगंज महानगर पठाउनु पर्ने बाध्यता कायम छ । फोहोरबाट आम्दानी जुटाउन सकिने अवसर उल्टै अर्कै पालिकामा पैसा बुझाउनु पर्ने विडम्बनाले नगरवासी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा उपमहानगरले फोहोरबाट हुने आम्दानीको स्रोत बाहिर लैजाने कार्य रोकिनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाले यसपटकको प्रक्रिया नागरिक सहभागिता र सहकार्यमा आधारित भएकाले अब विवाद र अवरोध पुनः दोहोरिन नदिन सबै पक्षले सक्रिय साथ दिनुपर्ने आव्हान गरेको छ । मेयर राजन पौडेलले सार्वजनिक पत्रमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन सामूहिक दायित्व रहेको स्मरण गराउँदै नगरवासीकै प्रत्यक्ष सुझावबाट अन्तिम स्थान छानिने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा प्राप्ति सहज बने उपमहानगरलाई फोहोर व्यवस्थापनमा केही हदसम्म भए पनि दिगो सफलताको मार्ग खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Write your Comment